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हाईकोर्ट की फटकार! 26 जिलों के बच्चों को मिलेट चिक्की से वंचित रखने पर सरकार से मांगा स्पष्टीकरण
रायपुर| छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालयों में संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी मिड-डे मील योजना को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सरकार से सवाल किया है...
