जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुँचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अपात्र व्यक्ति स्वयं योजना से बाहर हों और पात्र परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हो।
खाद्य मंत्री ने सोमवार को सीकर कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने “गिव अप अभियान” को पूर्ण सफल बनाने पर जोर देते हुए कहा कि जिले में अब तक 1 लाख 55 हजार 311 यूनिट्स ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का त्याग किया है, जो कि पारदर्शिता और जन जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
श्री गोदारा ने विभागीय अधिकारियों से अपात्र लाभार्थियों जैसे आयकरदाता, राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्मिक, चारपहिया वाहनधारी तथा एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार को स्वेच्छा से योजना से बाहर होने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्यानुरूप प्रगति सुनिश्चित की जाए और इसके बाद भी यदि अपात्र व्यक्ति योजना में बने रहें तो उनके विरूद्ध विधिनुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जनजागरूकता से जोड़ते हुए ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय क्षेत्रों तक व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए।
खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध रूप से हो तथा स्वीकृत आवेदनों का जिला स्तरीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों द्वारा औचक सत्यापन किया जाए ताकि अपात्र प्रविष्टियों की समय रहते पहचान हो सके।
उन्होंने आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रगति पर बल देते हुए कहा कि डिजिटल सत्यापन से ही योजनाओं की पारदर्शिता और लक्षित वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
श्री गोदारा ने बैठक में राशन डीलरों के बकाया कमीशन और परिवहनकर्ताओं के लंबित भुगतानों की उपखंडवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बकाया भुगतान शीघ्रातिशीघ्र निपटाए जाएं ताकि वितरण प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सके। खाद्य मंत्री ने 31 अक्टूबर तक जिले में नई उचित मूल्य दुकानों के सृजन की विज्ञप्ति पूर्ण करने तथा सभी उपखंडों में जागरूकता शिविर आयोजित कर ग्राम स्तर पर अपात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
खाद्य मंत्री गोदारा ने बैठक में एजेन्डावार बिन्दुओं की ब्लॉकवार समीक्षा की और प्रगति के लिये आवश्यक दिशा—निर्देश दिये। उन्होंने जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों की स्थिति के बारें में ब्लॉकवार समीक्षा, खाद्य सुरक्षा एनएफएसए राशन कार्ड वितरण साथ ही गिव अप अभियान में अब तक की प्रगति, स्वेच्छा से हटाई गई यूनिट, कुल यूनिट, गिव अप ऑनलाइन स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये।
बैठक में जनप्रतिनिधी एवं विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
