न्यूयॉर्क। बेहतर रोजगार, उच्च वेतन और सुरक्षित भविष्य की तलाश में अमेरिका का रुख करने वाले भारतीयों के लिए अब वहां स्थायी रूप से बसना पहले जितना सहज नहीं रह गया है। ग्रीन कार्ड मिलने में होने वाली दशकों की देरी, ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों और नस्लीय भेदभाव की बढ़ती आशंकाओं ने भारतीयों के 'अमेरिकी सपने' के सामने गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग 10 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड की कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि करीब 30 हजार भारतीयों ने अमेरिका के साथ-साथ अन्य देशों में भी स्थायी निवास यानी पीआर हासिल कर लिया है।
दुबई और यूरोप बन रहे हैं भारतीयों के नए पसंदीदा ठिकाने
नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी के आंकड़े दर्शाते हैं कि ग्रीन कार्ड की लंबी प्रतीक्षा सूची में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी काफी अधिक है। इस अनिश्चितता के कारण अब भारतीय पेशेवर और उद्यमी केवल अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक देशों में अपने लिए रास्ते तैयार कर रहे हैं, जिनमें दुबई और यूरोपीय राष्ट्र प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। माइग्रेशन विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीयों में अब एक से अधिक देशों की रेजिडेंसी रखने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। दुबई का व्यापार-अनुकूल वातावरण और गोल्डन वीजा भारतीय निवेशकों तथा कारोबारियों को दीर्घकालिक निवास की सुविधा दे रहा है। दूसरी ओर, यूरोप में ग्रीस की रेजिडेंसी से शेंगेन क्षेत्र में सुगम यात्रा, स्पेन के डिजिटल नोमैड वीजा से रिमोट वर्क की सुविधा और इटली की निवेश योजनाओं के माध्यम से स्थायी ठिकाना बनाने के अवसर भारतीयों को आकर्षित कर रहे हैं।
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रति भी बढ़ा रुझान
अमेरिका के विकल्प के रूप में भारतीयों की दिलचस्पी अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है। इमिग्रेशन सलाहकारों के मुताबिक, इन देशों में बसने से जुड़ी पूछताछ में सालाना लगभग 50 प्रतिशत का उछाल देखा गया है। यह बदलाव स्पष्ट करता है कि भारतीय अब विदेश में बसने का निर्णय लेते समय केवल ऊंचे वेतन पैकेज को ही आधार नहीं बना रहे, बल्कि परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, स्थायी निवास और इमिग्रेशन नियमों की स्थिरता को भी समान प्राथमिकता दे रहे हैं।
इमिग्रेशन नीतियों से कमजोर पड़ा भरोसा और घटी छात्रों की संख्या
अमेरिका में पहले से रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों के बीच भी वीजा और इमिग्रेशन नियमों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। कार्नेगी एंडोमेंट के एक सर्वेक्षण में 64 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकियों ने स्वीकार किया है कि सख्त नीतियों ने अमेरिकी सपने के प्रति उनके विश्वास को कमजोर किया है। रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड श्रेणियों में लंबे इंतजार के चलते नौकरी और भविष्य को लेकर हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। इसका सीधा असर उच्च शिक्षा पर भी दिख रहा है। ओपन डोर्स की रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अमेरिका जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या घटकर 3,39,435 रह गई, जो 2024-25 में 3,63,019 थी। एक ही वर्ष में 23,584 छात्रों की यह गिरावट दर्शाती है कि वीजा नियमों की जटिलता और पढ़ाई के बाद स्थायी निवास की चुनौतियों के कारण छात्र अब अन्य देशों की ओर देख रहे हैं।
बदल रहा है विदेश में बसने का पारंपरिक फॉर्मूला
दशकों तक भारतीयों के लिए अमेरिका विदेश में बसने की पहली पसंद रहा है, लेकिन बदलते परिवेश ने इस रणनीति को नया रूप दे दिया है। अब भारतीय अमेरिका में अपनी नौकरी या व्यवसाय जारी रखते हुए समानांतर रूप से दुबई या यूरोप में स्थायी निवास की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि, अन्य देशों की रेजिडेंसी लेने का अर्थ अमेरिका की नागरिकता या ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को त्यागना नहीं है, बल्कि यह भविष्य के जोखिमों से बचने के लिए एक सुरक्षित 'प्लान-बी' तैयार करने की समझदारी भरी रणनीति बन चुकी है।


