चंडीगढ़। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव के लिए 31 दिसंबर तक समय बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र के मुताबिक अगले साल फरवरी में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा जिसके चलते पहली जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
प्रदेश में नए जिले, मंडल, तहसील और उपतहसील बनाने को लेकर प्रदेश सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर रखी है। इसमें राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले मंत्री महीपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। पिछले साल चार दिसंबर को गठित कमेटी का कार्यकाल चार मार्च को पूरा हो गया था, जिसके बाद कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया। प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव के लिए कई बैठकें कर चुकी कमेटी का यह कार्यकाल भी सोमवार को पूरा हो गया। सरकार की ओर से जल्द ही इस कमेटी को फिर से 31 दिसंबर तक के लिए एक्सटेंशन देने की तैयारी है।
कैबिनेट सब कमेटी के पास पांच नए जिले बनाने की मांग आई हुई है। इनमें हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदों और सोनीपत का गोहाना शामिल है। हालांकि मानेसर को भी नया जिला बनाने की मांग उठ रही है, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी के पास लिखित में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उपायुक्तों की सिफारिश पर ही नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाई जाएंगी। ब्लाक समिति के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य है। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने संकेत दिए हैं कि यदि प्रस्ताव आया तो राज्य में नए मंडल भी बनाए जा सकते हैं।
