भोपाल: राजधानी के नरेला विधानसभा क्षेत्र में शासकीय भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. शनिवार को उन्होंने वार्ड 69, 70 और 71 का दौरा कर उन्होंने शासकीय जमीन पर बने अवैध कब्जों, मदरसों, फैक्ट्री और मांस की दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शासकीय भूमि पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी.
मौके पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा
सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंत्री विश्वास सारंग खुद क्षेत्र में पहुंचे. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गुप्ता कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी और शहंशाह गार्डन, अशोका गार्डन इलाके का निरीक्षण किया. इस दौरान कई स्थानों पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण और बिना अनुमति गतिविधियां संचालित होना पाया गया. इस दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि "सभी अतिक्रमणों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए और शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए."
'अवैध कब्जों को न मिले सरकारी कनेक्शन'
निरीक्षण के दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि "शासकीय भूमि पर बने अवैध निर्माणों को पेयजल, बिजली सहित किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं दी जाए. यदि पहले से ऐसे स्थानों को कनेक्शन दिए गए हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए." उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि "यह जांच की जाए कि किन अधिकारियों की अनुमति से अवैध निर्माणों को कनेक्शन दिए गए. यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."
'अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा संयुक्त अभियान'
मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि "नगर निगम, राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर शासकीय भूमि से अवैध कब्जे हटाएं. साथ ही पूरे क्षेत्र में शासकीय जमीन का सर्वे कर विस्तृत सूची तैयार की जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न हो सके."उन्होंने कहा कि "शासकीय भूमि जनता की संपत्ति है और उस पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा. नरेला क्षेत्र में विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी."
