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    84% से नीचे पहुंचा झीलों का जलस्तर, BMC की तैयारी पर उठे सवाल

    मुंबई। अल नीनो के प्रभाव और मानसूनी सत्र के दौरान कम बारिश होने की वजह से मुंबई को जलापूर्ति करने वाले जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले काफी कम दर्ज किया गया है। मानसून की विदाई के बाद अक्टूबर माह की तेज धूप के कारण झीलों से पानी का वाष्पीकरण तेजी से हुआ, जिसका सीधा असर जलस्तर पर पड़ा है। पिछले साल जहां नवंबर के महीने में झीलों में लगभग 95 प्रतिशत पानी उपलब्ध था, वहीं इस वर्ष यह आंकड़ा घटकर 84 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। इस बढ़ते जल संकट और घटते भूजल स्तर को देखते हुए नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) को लेकर अपनी चिंता और भावी योजनाओं पर जोर दिया है।

    कम जलस्तर और बीएमसी के नियम

    मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के मौजूदा नियमों के अनुसार, एक हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों और नई इमारतों के लेआउट में वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाना अनिवार्य किया गया है। निगम के एक अधिकारी के मुताबिक, किसी भी निर्माण को पूर्णता प्रमाण पत्र (ओसी) जारी करने से पहले बिल्डर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट स्थापित करना आवश्यक होता है। हालांकि, पार्षदों और स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि कागजी कार्रवाई के बाद ज़मीनी स्तर पर इसका कितना पालन हो रहा है, इसका कोई पुख्ता डेटा बीएमसी के पास नहीं है और नियमों की अनदेखी करने वाली सोसायटियों पर कड़े जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए।

    भविष्य के लिए नए नियम और पानी के वैकल्पिक उपयोग की योजना

    बीएमसी सदन के नेता गणेश खणकर ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि शहर की हर इमारत में वर्षा जल संचयन प्रणाली का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने सदन में यह मांग भी उठाई है कि बीएमसी को नियमित अंतराल पर सोसायटियों का ऑडिट करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संचयन प्रणालियाँ सुचारू रूप से काम कर रही हैं। भविष्य के जल संकट से निपटने के लिए एक नया सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे कड़े नियम लाने की आवश्यकता है जिसके तहत बीएमसी इमारतों को केवल 75 प्रतिशत पानी ही दे और शेष 25 प्रतिशत पानी (जैसे शौचालय के फ्लश और गाड़ियां धोने के लिए) सोसायटियाँ बोरवेल या अन्य माध्यमों से खुद प्रबंधित करें।

    प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल और पानी की बर्बादी

    दूसरी ओर, कांग्रेस के बीएमसी गुट के नेता अशरफ आजमी ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कागजी नियम तो बना दिए जाते हैं लेकिन ज़मीन पर उनका ठीक से पालन नहीं होता और बीएमसी के पास कोई ठोस बैकअप प्लान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मनपा इस विषय को लेकर वास्तव में गंभीर होती, तो हर मानसून के दौरान अपने कर्मचारियों को भेजकर यह जांच करवाती कि कौन-कौन सी सोसायटियाँ वास्तव में नियमों का पालन कर रही हैं। इसके अलावा, शहर में कुल पानी की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा रिसाव और पानी चोरी जैसी समस्याओं में बर्बाद हो जाता है, जिस पर रोक लगाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

    भूजल पुनर्भरण और बोरीवली-शिवाजी पार्क में विशेष पहल

    कम बारिश और अल नीनो के प्रभाव के चलते शहर में 10 प्रतिशत पानी की कटौती जैसी स्थिति का हवाला देते हुए विधायक संजय उपाध्याय ने बताया कि सड़कों पर भारी मात्रा में पेवर ब्लॉक लगाने और अंधाधुंध पेड़ कटाई से हरित क्षेत्र व भूजल रिचार्ज प्रभावित हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए दादर के शिवाजी पार्क में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से तैयार वर्षा जल संचयन परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है, जिसके तहत पार्क के चारों ओर 35 कुएं बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बोरीवली विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी पहल के तहत क्षेत्र की 1,000 से अधिक हाउसिंग सोसायटियों में बारिश का पानी संचित करने के लिए कुएं और भूजल रिचार्ज पिट बनवाने की योजना पर काम शुरू किया गया है, ताकि आने वाले समय में मुंबईकरों को जल संकट का सामना न करना पड़े।

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