अलवर में शिक्षा बचाओ आंदोलन ने कॉलेज शिक्षा विभाग के तबादलों पर उठाए सवाल, आदेश निरस्त करने की मांग
अलवर। कॉलेज शिक्षा विभाग में हाल ही में जारी स्थानांतरण आदेशों को लेकर शिक्षा बचाओ आंदोलन ने कड़ा विरोध जताया है। आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा तथा कई तबादले सिफारिश और वैचारिक आधार पर किए गए हैं। उन्होंने इन आदेशों को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
आंदोलन के अनुसार कॉलेज शिक्षा विभाग में स्थानांतरण की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित थी, लेकिन 14 जुलाई को भी स्थानांतरण सूची जारी की गई, जबकि आदेशों पर तिथि 10 जुलाई अंकित है। इसे लेकर संगठन ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
779 स्थानांतरण और 235 प्रतिनियुक्तियों पर आपत्ति
शिक्षा बचाओ आंदोलन का दावा है कि हालिया आदेशों में प्राचार्य सहित 779 आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्यों के स्थानांतरण किए गए हैं, जबकि 235 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति अथवा कार्य व्यवस्था के तहत अन्य स्थानों पर लगाया गया है।
संगठन का आरोप है कि अनेक स्थानांतरण जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर किए गए हैं, जबकि कुछ मामलों में वैचारिक मतभेद के आधार पर कार्रवाई की गई है।
अलवर के कॉलेजों का दिया उदाहरण
संगठन ने अलवर के राजकीय महाविद्यालयों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि आर्ट्स कॉलेज और राजर्षि कॉलेज से कई शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। संगठन का आरोप है कि इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षकों की संख्या अधिक है।
प्रो. रमेश बैरवा ने लगाए गंभीर आरोप
शिक्षा बचाओ आंदोलन और रुक्टा डेमोक्रेटिक के प्रदेश संयोजक प्रो. रमेश बैरवा ने आरोप लगाया कि सिफारिश और वैचारिक आधार पर किए गए स्थानांतरण से कॉलेजों का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा।
उनका कहना है कि ऐसी प्रक्रिया से शिक्षकों में गुटबाजी, असंतोष और भेदभाव की भावना बढ़ सकती है, जिससे शिक्षण कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक संगठनों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहकर कार्य करना चाहिए तथा स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
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