नई दिल्ली. कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या का मामला गरमाया गया है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का ऐलान किया। उन्होंने दोषी व्यक्ति के लिए फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। उधर, भाजपा भी इस मामले को लेकर हमलावर है, भाजपा ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

कोलकाता के सरकारी आरके कार मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ है। महिला की बर्बरता से हत्या की गई है, इस कारण इस हत्याकांड की तुलना दिल्ली के निर्भया मामले से की जा रही है। इस हत्याकांड को लेकर पूरे कोलकाता और पश्चिम बंगाल में गुस्सा है। कोलकाता में डॉक्टर और नर्सें सड़कों पर उतरकर इस हत्या का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि इस मामले में दोषी के लिए ऐसी सजा चाहती हैं, जो मिसाल बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह चाहती हैं कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक हो और दोषी को मौत की सजा मिले।

महिला ट्रेनी डॉक्टर के हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों ने कहा कि वे इस हत्याकांड से हैरान हैं। एक डॉक्टर की उसके ही संस्थान में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। महिला डॉक्टर का शव मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से मिला है। शव पर चोट के कई निशान हैं। शव की आंखों, मुंह और गुप्तांग से रक्त बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

भाजपा ने महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने छात्र संगठनों से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अपील भी की।

भाजपा नेता ने इस मामले की जांच के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन करने के राज्य सरकार के फैसले की  आलोचना की। इस जांच समिति में प्रशिक्षु भी शामिल हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप भी लगाया। वहीं मृतक डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया कि इस मामले में सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज हत्याकांड को लेकर सरकार को चेतावनी दी गई। इसमें कहा गया कि यदि अगले 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई तो वे सेवाएं बंद कर देंगे।