किसान महापंचायत का विरोध तेज, MSP और खरीद केंद्र मुद्दे पर सरकार घिरी
जयपुर। चने की दाने-दाने की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में किसान महापंचायत के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान सरकार के मुख्य शासन सचिव को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा।
इससे पहले किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के लंबे संघर्ष के बाद चने की दाने-दाने की खरीद का रास्ता खुला था, लेकिन अब सरकार द्वारा इसमें बाधाएं उत्पन्न कर किसानों को MSP से वंचित किया जा रहा है।
रामपाल जाट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में किसानों को अपनी कमाई छोड़कर अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा।
उन्होंने चौमू क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि गेहूं के खरीद केंद्र समय पर चालू नहीं होने से किसानों में भारी नाराजगी है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष गोपीराम डबास, भगवान निठारवाल, छीतरलाल बैरवा और गौरी शंकर मालू सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी किसानों को संबोधित किया और सरकार से जल्द समाधान की मांग की।
सरकारी बुलावे पर किसान महापंचायत के प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बैरवा, अजमेर के किशनगढ़ तहसील अध्यक्ष मोहन चौधरी, दूदू जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया और मौजमाबाद तहसील अध्यक्ष रामेश्वर बुरडक ने मुख्य शासन सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
कार्यक्रम के संयोजक एवं युवा किसान महापंचायत के प्रदेश मंत्री पिंटू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
किसानों ने सरकार से मांग की है कि चने की खरीद सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए और MSP पर खरीद की गारंटी दी जाए। साथ ही, सभी खरीद केंद्र समय पर चालू किए जाएं, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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