राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन निरीक्षण में व्यवस्था की सराहना, त्वरित समाधान पर जोर
जयपुर। शासन सचिवालय में गुरुवार को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नीरज के. पवन (महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान) ने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझा और इसकी सराहना की।
उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम बन चुकी है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनसमस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए निरंतर प्रयासरत है और 181 हेल्पलाइन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
निरीक्षण के दौरान बताया गया कि हेल्पलाइन के माध्यम से बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाता है।
महानिदेशक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके।
इस अवसर पर राजस्थान इन्फॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड (आरआईएसएल) के समूह महाप्रबंधक जी.के. शर्मा ने संपर्क पोर्टल की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोर्टल में ग्रीवेंस मैनेजमेंट, सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग, रियलिटी चेक सर्वे, ई-जनसुनवाई और निरीक्षण जैसे प्रमुख मॉड्यूल शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से शिकायतों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे विभागों को सटीक जानकारी मिलती है और समाधान तेजी से हो पाता है।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर स्वयं हेल्पलाइन केंद्र पर उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। इससे शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है।
विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग के कारण हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में तेजी आई है। साथ ही नागरिकों की संतुष्टि दर भी अब ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गई है, जो इस व्यवस्था की सफलता को दर्शाता है।
महानिदेशक ने कहा कि 181 हेल्पलाइन न केवल समस्याओं का समाधान कर रही है, बल्कि यह प्रशासन और आमजन के बीच संवाद का सशक्त माध्यम भी बन रही है। इससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और जनोन्मुखी बन रही है।
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