जयपुर। प्रदेश के पांच नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपील करेगी। साथ ही, यह प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे कि इन मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुरूप सभी मानक जल्द से जल्द पूर्ण हों और इनमें शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किए जा सकें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश के 5 जिलों नागौर, सवाई माधोपुर, बारां, बांसवाड़ा एवं झुंझुनूं में स्थापित किए जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन मेडिकल असेसमेंट एण्ड रेंटिग बोर्ड ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदण्डों के अनुरूप सुविधाएं नहीं होने के कारण इन मेडिकल कॉलेजों के प्रस्ताव फिलहाल अस्वीकृत किए हैं।

श्रीमती सिंह ने बताया कि यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग के संज्ञान में है और इन मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में अपील की जाएगी। साथ ही, इन मेडिकल कॉलेजों में रही कमियों को शीघ्रता के साथ दूर करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते इन मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक मानक पूर्ण करने में विलम्ब हुआ, लेकिन उच्च प्रशासनिक स्तर पर कमियां दूर करने के प्रयास प्रक्रियाधीन हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि यह स्थिति केवल राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों को लेकर ही नहीं है, बल्कि देशभर में नए मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अनुसार मापदण्ड पूरा करने को लेकर ऐसी ही स्थिति सामने आई है। राज्य सरकार प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर लगातार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के सम्पर्क में है तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से भी शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करने के संबंध में आग्रह किया गया है।