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    रामगढ़ में विधिक सेवा कार्यालयों का औचक निरीक्षण, अभिलेखों की जांच कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

    न्यायालय में प्रकरण दायर करने से पहले सुलह का अवसर, पंचायत समिति स्तर पर संचालित विधिक सहायता केंद्रों से आमजन को मिल रही कानूनी मार्गदर्शन की सुविधा

    नौगांवा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी ने बुधवार को रामगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय और न्यायालय परिसर में संचालित विधिक सहायता केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों में संधारित अभिलेखों, विभिन्न रजिस्टरों और केंद्र की कार्यप्रणाली की जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

    निरीक्षण के दौरान सचिव सोनी ने तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय में कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर सहित विभिन्न रजिस्टरों और पत्रावलियों का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी भी ली। इस अवसर पर एसीजेएम अरुण प्रकाश आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष वर्धन, पीएलवी राजेंद्र सिंह और पूजा रानी उपस्थित रहे।

    विधिक सहायता केंद्र की कार्यप्रणाली जांची

    तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय के निरीक्षण के बाद सचिव मोहनलाल सोनी ने रामगढ़ न्यायालय परिसर में संचालित विधिक सहायता केंद्र का जायजा लिया। यहां उन्होंने आने वाले लोगों के लिए संधारित आगंतुक रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर की जांच की तथा केंद्र के माध्यम से दी जा रही सहायता की जानकारी प्राप्त की।

    इस दौरान बार काउंसलिंग की बैठक भी आयोजित की गई। निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालयों में अभिलेखों के संधारण और विधिक सहायता से जुड़ी व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लेना रहा।

    पंचायत समिति स्तर पर मिल रही विधिक सहायता

    सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर विधिक सहायता केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य आमजन को कानूनी जानकारी और उचित विधिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

    उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को न्यायालय में प्रकरण दायर करने से पहले आपसी सुलह-समझौते के जरिए विवाद सुलझाने का अवसर दिया जा रहा है। इससे संबंधित पक्ष आपसी सहमति से विवाद का समाधान तलाश सकते हैं और आवश्यकतानुसार विधिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

    विधिक सहायता केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने और विवादों के समाधान के लिए उचित मार्ग अपनाने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं।

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