प्रकरण समाधान के साथ राहत: लोक अदालत में 81.21 लाख रुपये का अवार्ड पारित
कठूमर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति कठूमर में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन, लंबित एवं राजस्व मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई।
तालुका विधिक सेवा समिति सचिव ने बताया कि तालुका मुख्यालय कठूमर में विभिन्न मामलों के निस्तारण के लिए एक विशेष बैच का गठन किया गया। इस बैच में अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युधिष्ठिर मीणा, सदस्य तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी भानु प्रताप सिंह तथा सदस्य अधिवक्ता श्याम सिंह चौहान शामिल रहे।
लोक अदालत में कुल 986 प्रीलिटिगेशन, 514 लंबित तथा 336 राजस्व प्रकरण रेफर किए गए। इनमें से 16 प्रीलिटिगेशन, 147 लंबित एवं 336 राजस्व प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में 22 लाख 25 हजार 500 रुपये तथा लंबित प्रकरणों में 58 लाख 95 हजार 820 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। इस प्रकार कुल 163 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 81 लाख 21 हजार 320 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायिक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक एवं बैंक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रीडर महेश चंद शर्मा, उमेश कुमार सिंघल, तालुका सचिव विनोद कुमार, मनोज जैमन, मुरारीलाल यादव, अमित सैनी, योगेश चौहान सहित विभिन्न बैंक एवं विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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