सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर नेता प्रतिपक्ष का हमला, बोले- बच्चों, छात्राओं और महिलाओं के लिए योजनाओं में आवंटित 3 हजार करोड़ रुपये में नहीं हुआ खर्च
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। जूली ने दावा किया कि प्रदेश के करीब एक करोड़ बच्चों, छात्राओं और महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन इसमें से एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया।
जूली ने इसे सरकार की प्रशासनिक नाकामी बताते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट ने भाजपा सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
योजनाओं में शून्य खर्च को लेकर सरकार पर निशाना
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कालीबाई भील स्कूटी योजना, लाडली सुरक्षा योजना, परित्यक्ता महिला पेंशन योजना तथा विभिन्न छात्रावासों में सौर रोशनी और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं में सरकार की ओर से शून्य रुपये खर्च किए गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में एक से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए कुल 37 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से 21 योजनाओं में पिछले दो वर्षों के दौरान कोई राशि खर्च नहीं की गई।
‘शून्य खर्च’ पर जूली ने उठाए सवाल
टीकाराम जूली ने कहा कि किसी योजना में बजट का खर्च कम या ज्यादा होना अलग बात है, लेकिन किसी योजना में पूरी तरह शून्य राशि खर्च होना सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रही है और जनता के लिए निर्धारित राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। जूली ने इसे सरकार की बड़ी प्रशासनिक विफलता बताया।
विधानसभा से भागने का लगाया आरोप
जूली ने आरोप लगाया कि सीएजी रिपोर्ट से जुड़े विपक्ष के सवालों का सामना करने के बजाय भाजपा सरकार एक दिन में विधानसभा से भाग खड़ी हुई।
उन्होंने राजस्थान सरकार को ‘पर्ची से बनी सरकार’ बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को महिलाओं की समस्याओं और बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए निर्धारित बजट का उपयोग नहीं होना गंभीर विषय है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
सीएजी रिपोर्ट के दावों पर सियासी घमासान
टीकाराम जूली के बयान के बाद योजनाओं में बजट खर्च और सरकार के कामकाज को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं। हालांकि, जूली द्वारा सीएजी रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए इन आरोपों पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
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