भोपाल। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने यह बात मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के राजीव गांधी सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान कही। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे शासकीय सेवा को केवल आजीविका का जरिया न मानकर जनसेवा का एक पावन दायित्व समझें और अंतिम छोर के पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करें।
पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने का आह्वान
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री नागर सिंह चौहान ने चयनित अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में सरकार अनुसूचित जाति वर्ग को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है। अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने पाए।
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर जोर
समारोह में मौजूद निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर ने नवनियुक्त अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शासकीय योजनाओं की वास्तविक सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उनका लाभ समय सीमा के भीतर लक्षित वर्ग तक पहुँचे। वहीं, अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त सत्येन्द्र सिंह ने विभागीय प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर योजनाओं को सही तरीके से लागू करने, आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और कार्यशैली में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
कर्मचारी चयन मंडल से चयनित 16 अधिकारियों को मिले नियुक्ति पत्र
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा के जरिए निगम में आठ सहायक कार्यपालन अधिकारी और आठ क्षेत्राधिकारी सहित कुल सोलह अभ्यर्थियों का पारदर्शी प्रक्रिया से चयन हुआ है। इस गरिमामय समारोह में सभी चयनित अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और नवचयनित अधिकारियों के परिजन विशेष रूप से उपस्थित रहे।
