भोपाल: मध्य प्रदेश के हर विधानसभा के एक गांव को सरकार वृंदावन गांव के रूप में विकसित करेगी. इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा. इन गांवों में सोलर लाइट के अलावा तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दे दिया है. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 1266 पदों पर फॉरेंसिंक एक्सपर्ट की नियुक्तियां किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.
2 हजार से कम आबादी वाले गांव बनेंगे वृंदावन
उप मुख्यमंत्री डॉ. राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "प्रदेश की सभी विधानसभा के एक गांव को वृंदावन ग्राम बनाया जाएगा. इसमें ऐसे गांव को सिलेक्ट किया जाएगा. जिनकी आबादी 2 हजार से कम होगी. ऐसे गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल भवन, पुस्तकालय, ग्रामीण सड़क, ड्रिप इरिगेशन, शांति धाम, जल निकासी के लिए नाली, सार्वजनिक उद्यान को विकसित किया जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा. इसमें किसी भी गांव में हुई बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाया जाएगा.
प्रधानमंत्री सड़क योजन के तहत बनाई गई सड़कों के क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया का पुर्ननिर्माण किया जाएगा. राज्य सरकार ने ऐसे 1766 पुलों को चिन्हित किया है. इसके लिए राज्य सरकार 4572 करोड़ रुपए खर्च करेगी. कैबिनेट ने इसके लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है. अगले 5 सालों में इसके बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होगा. इसका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा.
मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में राज्य सरकार मैस सुविधा शुरू करेगी. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. इस पर सरकार 31 करोड़ रुपए खर्च करेगी. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का रीजनल कैंपस भोपाल के राजीव गांधी तकनीकि विश्वविद्यालय में खोला जाएगा. कैबिनेट की बैठक ने आरजीपीवी की 10 एकड़ भूमि रिजर्व करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
यहां जल्द ही रक्षा विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण शुरू होगा. निर्माण कार्य पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय आरजीपीवी की बिल्डिंग में संचालित होगा. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के शुरू होने से मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा.
कैबिनेट ने गृह विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू हाने के बाद 7 साल और उससे ज्यादा की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की जरूरत को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में 1266 नए पदों को सृजन करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
