नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विग्नेश शिशिर को सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। इस संबंध में जब शिकायतकर्ता से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए अधिक टिप्पणी करने से मना कर दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में हो चुकी है सुनवाई, आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश
इस हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में गत 12 मई को बंद कमरे के भीतर लगभग दो घंटे तक लंबी सुनवाई हुई थी। अदालत की वेबसाइट पर 14 मई को अपलोड किए गए आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ को सीबीआई ने अवगत कराया था कि उन्हें याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हो चुकी है और वे निर्धारित आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब अदालत में पेश करेंगे।
राजनीतिक हलकों में मचा बवाल, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लगे आरोपों और कानूनी पेचीदगियों पर टिकी सबकी निगाहें
कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े इस कानूनी घटनाक्रम के बाद से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी काफी बढ़ गई है। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर अदालत और केंद्रीय जांच एजेंसी के अगले कदमों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
जांच एजेंसी के समक्ष पेशी के बाद तय होगी आगे की कानूनी दिशा, अदालत के निर्देशों के अनुपालन में बढ़ रही कार्रवाई
सीबीआई द्वारा शिकायतकर्ता को तलब किए जाने के बाद अब यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि इस मामले की जांच में तकनीकी और कानूनी पहलुओं को खंगालने का काम तेजी से चल रहा है। उच्च न्यायालय के आदेशों के दायरे में रहते हुए जांच एजेंसी इस पूरे प्रकरण के विभिन्न आयामों की बारीकी से समीक्षा कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में मामले की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
