नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष, बांग्लादेश में चीनी व्लॉगर्स की भ्रामक गतिविधियों, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामलों और अमेरिका की राजनीतिक स्थिति पर भारत का स्पष्ट रुख देश के सामने रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति, कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने के लिए भारत के निरंतर प्रयास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई उच्चस्तरीय बातचीत का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी युद्ध का समाधान रणभूमि में नहीं, बल्कि केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। इस दिशा में भारत दोनों देशों के निरंतर संपर्क में है तथा काला सागर में नौवहन सुरक्षा, ऊर्जा निर्यात और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी गंभीर चिंताओं के समाधान के लिए व्यावहारिक सुझाव साझा किए गए हैं। प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर हुई चर्चा के उपरांत विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी रूस के समकक्ष से संवाद स्थापित कर कूटनीतिक कोशिशों को आगे बढ़ाया है।
ढाका के दृश्यों को दिल्ली बताकर दुष्प्रचार करने पर कड़ी आपत्ति
बांग्लादेश की बस्तियों और क्षेत्रों के वीडियो को भारत की राजधानी दिल्ली के रूप में प्रसारित करने वाली चीनी व्लॉगर्स की गतिविधियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मनगढ़ंत और झूठे नैरेटिव गढ़कर किसी देश की गलत तस्वीर पेश करने के प्रयास केवल उन लोगों की अपनी विश्वसनीयता को ही धूमिल करते हैं। भारत ने संबंधित स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों से आग्रह किया है कि इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पन्नू मामले पर भारत का कड़ा रुख और अमेरिका से संबंध
खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े कानूनी मामलों पर भारत ने विदेशी धरती से लगाए जा रहे सभी मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि देश के भीतर न्यायिक दस्तावेजों या समन को तामील कराने की एक स्थापित कानूनी प्रक्रिया है, जो केवल अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ही वैध मानी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम और मध्यावधि चुनावों पर टिप्पणी करने से बचते हुए भारत ने यह विश्वास जताया है कि वहां की दोनों प्रमुख पार्टियों का समर्थन द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को भविष्य में भी निरंतर ऊर्जा प्रदान करता रहेगा।
