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    बीजेपी की बैठक में फैसला, ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान को मिलेगी गति

    भोपाल। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उच्चस्तरीय कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी राज्य भर में ‘लोकतंत्र बचाओ–अराजकता हटाओ’ अभियान चलाएगी। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों इंदौर, जबलपुर और भोपाल में विशाल रैलियों का आयोजन किया जाएगा।

    श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस अहम बैठक में प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित संगठन के शीर्ष नेता मौजूद रहे।

    भोपाल, इंदौर और जबलपुर में होगी विशाल रैलियां

    बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कई अहम विषयों पर मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान' के तहत इंदौर, जबलपुर और भोपाल में होने वाली रैलियों में करीब एक-एक लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी इसी तरह के जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

    बिरसा मुंडा जयंती और राज्यसभा प्रत्याशी पर चर्चा

    हेमंत खंडेलवाल ने जानकारी दी कि बैठक में 15 नवंबर को आने वाली भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। इसके अलावा, प्रदेश से राज्यसभा की एक रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव के नामांकन प्रक्रिया को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि इस सीट के लिए प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर चार-पांच संभावित नामों का पैनल तैयार कर चर्चा की गई है।

    कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

    कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति की गई टिप्पणी पर भाजपा कोर कमेटी ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता पर की गई अशोभनीय टिप्पणी की पूरी कोर कमेटी ने घोर निंदा की और सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी अपमानजनक बयानबाज़ी कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करती है। बैठक में इसके साथ ही यूसीसी (समान नागरिक संहिता) और सरकार की उपलब्धियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई।

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