जयपुर। राजस्थान सरकार ने कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में परिवर्तित करने यानी धारा 90-ए के तहत भू-उपयोग बदलवाने के लिए प्रीमियम दरों की नई अधिसूचना जारी कर दी है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (यूडीएच) द्वारा मंगलवार को जारी किए गए इस आदेश के तहत ये नई दरें 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। विभागीय अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि दरों में किसी प्रकार की नई वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि फरवरी 2020 में निर्धारित दरों में पहले से लागू साढ़े सात प्रतिशत की वार्षिक स्वतः वृद्धि के प्रावधान को जोड़कर वर्तमान गणना के आधार पर इन्हें नई नियमावली में अधिसूचित किया गया है।
राजधानी जयपुर में आवासीय और व्यावसायिक दरों का गणित
नई अधिसूचना के अनुसार राजधानी जयपुर में आवासीय भूखंडों के लिए 200 वर्गमीटर तक के क्षेत्र पर नगर निगम सीमा के भीतर 430 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम देना होगा, जबकि निगम सीमा से बाहर मास्टर प्लान के यू-1 क्षेत्र में यह दर 260 रुपये और शेष जयपुर रीजन क्षेत्र में 200 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई है। इसी प्रकार 200 वर्गमीटर से बड़े आवासीय भूखंडों के लिए इन तीनों संबंधित क्षेत्रों में क्रमशः 570 रुपये, 350 रुपये और 280 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर लागू होगी, वहीं ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए निर्धारित सीमा में 430, 260 और 200 रुपये प्रति वर्गमीटर का शुल्क रखा गया है। व्यावसायिक श्रेणी की बात करें तो जयपुर नगर निगम सीमा में 200 वर्गमीटर तक के भूखंड पर 1610 रुपये और अन्य संबंधित क्षेत्रों में 1080 रुपये प्रति वर्गमीटर का प्रीमियम निर्धारित है, जबकि 200 वर्गमीटर से अधिक के बड़े व्यावसायिक भूखंडों के लिए 2120 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान करना होगा।
अन्य प्रमुख शहरों और छोटे नगरीय क्षेत्रों की दरें
राज्य के अन्य बड़े शहरों जैसे जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में 200 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड और ग्रुप हाउसिंग के लिए निकाय सीमा में 310 रुपये तथा निकाय सीमा से बाहर 260 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर तय की गई है। इन शहरों में 200 वर्गमीटर से बड़े आवासीय भूखंडों पर निकाय सीमा में 430 रुपये और बाहर 350 रुपये प्रति वर्गमीटर शुल्क लगेगा। व्यावसायिक उपयोग के लिए इन शहरों में 200 वर्गमीटर तक के भूखंड पर निकाय सीमा में 1080 रुपये और बाहर 970 रुपये, जबकि इससे बड़े व्यावसायिक भूखंडों पर निकाय सीमा में 1610 रुपये और बाहर 1080 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त 50 हजार तक की आबादी वाले अन्य छोटे नगरीय क्षेत्रों में आवासीय और ग्रुप हाउसिंग के लिए 200 वर्गमीटर तक निकाय सीमा में 200 रुपये व बाहर 140 रुपये तथा बड़े आवासीय भूखंडों पर 280 रुपये व बाहर 200 रुपये की दर रखी गई है, वहीं छोटे व्यावसायिक भूखंडों पर 690 व 470 रुपये तथा बड़े व्यावसायिक भूखंडों पर निकाय सीमा में 970 रुपये प्रति वर्गमीटर का शुल्क लागू रहेगा।
संस्थानों, पर्यटन और औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष प्रावधान
सरकार ने विभिन्न संस्थागत, पर्यटन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भी अलग से रियायती व्यवस्था निर्धारित की है। धार्मिक, आध्यात्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं को प्रथम 4000 वर्गमीटर तक संबंधित क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर और उससे अधिक क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय दर का केवल 50 प्रतिशत ही देना होगा, जबकि फार्म हाउस के लिए गणना योग्य भू-आच्छादन क्षेत्र पर 830 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर तय की गई है। होटल, मोटल, रिसॉर्ट और एम्यूजमेंट पार्क जैसी पर्यटन इकाइयों के लिए प्रथम 2000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर और अतिरिक्त क्षेत्र पर इसका 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसी तरह अस्पताल, डिस्पेंसरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी जन सुविधाओं पर प्रथम 1000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर तथा अतिरिक्त भूमि पर इसका 25 प्रतिशत लिया जाएगा। ऊर्जा, दूरसंचार, ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउसिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रथम 2000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर व अतिरिक्त क्षेत्र पर 25 प्रतिशत, तथा औद्योगिक उपयोग के लिए प्रथम 5000 वर्गमीटर तक न्यूनतम आवासीय दर और उससे अधिक क्षेत्र पर 50 प्रतिशत प्रीमियम का प्रावधान किया गया है।


