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    एमपी में टेलीकॉम क्रांति की तैयारी, 3611 करोड़ का निवेश और 15 हजार नौकरियां

    भोपाल। मध्य प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। गुरुवार को भोपाल में आयोजित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) इन्वेस्टर मीट के दौरान पहले चरण में 3,611 करोड़ रुपये के निवेश को हरी झंडी मिली। इस निवेश से राज्य के 15,259 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने के आसार हैं। निवेश प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए 31 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) प्रदान किए गए।

     

    केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार के लिए 450 एकड़ भूमि को कैबिनेट की स्वीकृति भी मिल चुकी है। योजना के तहत निवेशकों को तैयार औद्योगिक बुनियादी ढांचा और प्लग-एंड-प्ले जैसी सुविधाएं देने की तैयारी है, ताकि कंपनियां लंबी औपचारिकताओं में फंसे बिना जल्द उत्पादन शुरू कर सकें।

    6जी तकनीक में अग्रणी बनने का लक्ष्य

    केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत के टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि 4जी के समय भारत वैश्विक स्तर पर पीछे था, 5जी में बराबरी पर पहुंचा और अब 2030 तक 6जी तकनीक में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखा गया है। उनके अनुसार 2028-29 तक 6जी के अंतरराष्ट्रीय मानक तय होने की संभावना है और भारत अभी से इस क्षेत्र में पेटेंट हासिल करने के प्रयास कर रहा है। सिंधिया ने कहा कि देश में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या छह करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। महज 21 महीने में दुनिया के सबसे तेज 5जी रोलआउट के माध्यम से 50 करोड़ यूजर्स जोड़े गए, वहीं डेटा शुल्क 270 रुपये प्रति जीबी से घटकर 8.5 रुपये पर आ गया है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को अब सर्विस नेशन से प्रोडक्ट नेशन में बदलना होगा और ग्वालियर में निर्मित टेलीकॉम उपकरणों का निर्यात अन्य देशों में किया जाएगा।

    करीब 1000 दिनों में 432 दिन उद्योगों को समर्पित: मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों के समक्ष सरकार की औद्योगिक नीतियों और निर्णयों का विवरण रखा। उन्होंने बताया कि सरकार के लगभग 1000 दिनों के कार्यकाल में 432 दिन उद्योग और निवेश को प्रोत्साहन देने में लगाए गए। जुलाई में एमओयू होने के चार महीने के भीतर ही टीएमजेड के पहले चरण का काम आगे बढ़ा और दूसरे चरण को भी मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2,700 से अधिक नियमों की जटिलताएं और 925 अनावश्यक कानून खत्म किए गए हैं, जिससे कारोबार के लिए बेहतर माहौल बना है। उनके मुताबिक प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत से ज्यादा और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

    एक रुपये में जमीन और पांच हजार रुपये प्रति श्रमिक सहायता

    ग्वालियर टीएमजेड के दूसरे चरण तथा छिंदवाड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट में निवेश खींचने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इनमें एक रुपये प्रति वर्गफीट की दर से जमीन, एक रुपये में लीज पट्टा, पांच हजार रुपये प्रति श्रमिक मासिक सहायता और पांच वर्ष तक बिजली दर पर दो रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि निवेशकों को इससे बेहतर प्रस्ताव मिलता है, तो हर 15 दिन में कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा। बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों को भी समान महत्व दिया जाएगा और इंडस्ट्रियल पार्कों में श्रमिक आवास व स्टार होटल विकसित करने की सुविधा भी दी जा सकेगी।

    केंद्र और राज्य की साझेदारी में निवेश का संचालन

    टीएमजेड के क्रियान्वयन और निवेशकों की दिक्कतों के त्वरित निस्तारण के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने 51:49 के अनुपात में स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनाया है। इसमें प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बरनवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और केंद्र के दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल की भूमिका रहेगी। इस तंत्र के जरिए भूमि, स्वीकृतियों और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। कंपनियों को प्लग-एंड-प्ले इकोसिस्टम मिलेगा, जिससे राउटर, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरण बनाने वाली कंपनियां अपने सप्लायर्स के साथ आकर उत्पादन प्रारंभ कर सकेंगी।

    विमानन से लेकर ऊर्जा तक निवेश का दायरा

    मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि नई एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत भोपाल और इंदौर से शारजाह तथा अबू धाबी के लिए सीधी उड़ानें शुरू की गई हैं। इसके साथ ही मंदसौर की 2,000 मेगावाट क्षमता वाली पंप स्टोरेज परियोजना को आठ से 14 वर्ष के बजाय महज ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

    प्रमुख कंपनियों ने जताई दिलचस्पी

    इस इन्वेस्टर मीट में वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, एचएफसीएल, एसजीएस टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज और वृंदा नैनो टेक्नोलॉजी समेत अनेक कंपनियों ने शिरकत की। कुल 25 निवेशकों को एलओआई सौंपे गए, जिनमें से एक मध्य प्रदेश और 24 अन्य राज्यों से हैं। कंपनियों की भागीदारी से राज्य में टेलीकॉम उपकरण निर्माण, सप्लाई चेन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का नया औद्योगिक नेटवर्क खड़ा होने की उम्मीद है।

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