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    मध्यप्रदेश के सिंचाई मॉडल को अपनाएगा असम

    भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहनपुरा-कुंडलिया प्रेशराइज्ड सिंचाई व्यवस्था अब अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बनती जा रही है। राजगढ़ जिले में तैयार की गई इस उन्नत सिंचाई प्रणाली को असम में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। असम प्रशासन पहाड़ी और ज्यादा वर्षा वाले इलाकों में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर रहा है। इसी कड़ी में असम के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका 14 सदस्यीय तकनीकी दल के साथ राजगढ़ पहुंचे। उन्होंने मोहनपुरा व कुंडलिया परियोजनाओं का दौरा कर इनकी तकनीक, कामकाज और प्रबंधन की व्यवस्था को करीब से देखा।

     

    असम के मंत्री के साथ अतिरिक्त सचिव आदित्य विक्रम सिंह यादव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। दल ने परियोजना के नक्शे व डिजाइन, केंद्रीकृत पंपिंग प्रणाली और पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक जल वितरण की व्यवस्था को परखा। अधिकारियों से लागत, बिजली उपयोग, रखरखाव खर्च और तकनीकी क्षमता से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। असम सरकार चाहती है कि अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इसी प्रकार की आधुनिक सिंचाई योजनाएं तैयार की जाएं।

    पंपिंग प्रणाली की दक्षता 80 प्रतिशत तक

    दौरे के दौरान केंद्रीकृत पंपिंग सिस्टम की कार्यक्षमता पर विशेष रूप से बात हुई। परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली में पंपिंग सिस्टम की दक्षता लगभग 80 प्रतिशत तक मिल रही है। सीमित स्टाफ और कम परिचालन खर्च में विशाल क्षेत्र की सिंचाई करना इसकी खासियत है। असम के मंत्री ने यह भी समझा कि इतने व्यापक नेटवर्क को कम तकनीकी कर्मचारियों के सहारे कैसे चलाया जा रहा है। उन्होंने स्टाफ व इंजीनियरों की संख्या, पंप चलाने के तरीके और मरम्मत व्यवस्था की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तकनीक और केंद्रीकृत प्रबंधन के तालमेल से कम अमले में भी काम सुचारू रूप से हो सकता है।

    प्रत्येक जिले में 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की योजना

    यात्रा के दौरान हजारिका अपने अधिकारियों को असम में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाने के दिशा-निर्देश देते दिखे। उन्होंने प्रति जिले लगभग 100 करोड़ रुपये तक की योजनाओं का प्रारूप तैयार करने पर जोर दिया। इसके अलावा एक इलाके के अतिरिक्त जल को दूसरे जिले तक ले जाने के विकल्पों पर भी काम करने को कहा, ताकि जल स्रोतों का पूरा लाभ मिल सके। मंत्री ने कहा कि व्यापक दृष्टिकोण से योजनाएं बनाने पर ही बड़े परिणाम संभव हैं। मोहनपुरा-कुंडलिया का अनुभव असम के लिए कारगर हो सकता है। हालांकि वहां की जमीन और मौसम मध्य प्रदेश से भिन्न हैं, लेकिन तकनीक व संचालन की प्रणाली को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सकता है।

    गांवों में जाकर किसानों से भी ली जानकारी

    तकनीकी जायजे के साथ असम के प्रतिनिधिमंडल ने खुमानपुरा, मुंडी और छापीहेड़ा गांवों में किसानों से भी बातचीत की। दल ने उद्यानिकी और रबी फसलों की स्थिति, मंडियों में उपज की आवक व दाम, खेती में अपनाए जा रहे नए तरीकों और सिंचाई से आमदनी पर पड़े असर को जाना। अधिकारियों ने रबी व उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन, बिजली खपत, सिंचाई की लागत और जलकर को लेकर भी प्रश्न किए। इससे यह स्पष्ट होता है कि असम सरकार केवल तकनीकी पक्ष ही नहीं, बल्कि इस मॉडल के आर्थिक और खेती से जुड़े प्रभावों को भी समझ रही है।

    अधिक बारिश, रेत व कंकड़ की दिक्कत का हल भी जाना

    असम की भौगोलिक बनावट ऐसी योजनाओं के सामने अलग तरह की कठिनाइयां खड़ी करती है। वहां भारी बारिश के चलते साल के कई महीने कामकाज पर असर पड़ता है और पहाड़ी इलाकों से बहकर आने वाले पानी के साथ रेत, कंकड़ व पत्थर बड़ी मात्रा में पहुंचते हैं। इससे प्रेशराइज्ड सिंचाई व्यवस्था के पंप और पाइपलाइन अवरुद्ध होने की आशंका रहती है। इस विषय पर मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि पंप हाउस में फिल्टर सिस्टम लगाकर कंकड़-पत्थरों को रोका जा सकता है और प्राइमरी फिल्टर के जरिए रेत को भी पाइपलाइन में जाने से बचाया जा सकता है। असम के दल ने स्थानीय हालात के मुताबिक इस व्यवस्था को अपनाने के पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

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