नई दिल्ली। कॉरपोरेट जगत की कंपनियों के मुनाफे में तेज इजाफा दर्ज किया गया है, लेकिन इसके मुकाबले कर्मियों के वेतन और रोजगार सृजन की गति सुस्त बनी हुई है। एल्युमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र बजाज के अनुसार रोजगार के अवसर पैदा करने में लघु उद्योगों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, परंतु बड़ी कंपनियों को प्राप्त होने वाली रियायतों का फायदा एमएसएमई क्षेत्र को उसी अनुपात में नहीं मिल पा रहा है।
मुनाफे व आय के अंतर पर बहस, एमएसएमई के सामने चुनौतियां
इस बीच कंपनियों के बढ़ते लाभ और कर्मचारियों की आमदनी के बीच की खाई आर्थिक नीतियों पर चर्चा का विषय बन गई है। जितेंद्र बजाज ने कहा कि घरेलू बाजार से सस्ते एल्युमिनियम का निर्यात तथा वियतनाम जैसे देशों से कम दाम पर तैयार उत्पादों का आयात छोटे उद्यमियों के समक्ष लागत और कच्चे माल की समस्या खड़ी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कंपनियों को दी गई कर राहत के बावजूद वेतन और रोजगार बढ़ाने में कॉरपोरेट क्षेत्र की भूमिका को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं, जिससे यह बहस और तीखी हुई है कि कंपनियों के बढ़ते लाभ का फायदा कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों तक कैसे पहुंचाया जाए। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी यह मत व्यक्त किया था कि कंपनियों के मुनाफे के साथ-साथ कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होना भी आवश्यक है, क्योंकि सीमित रोजगार से वस्तुओं की मांग पर असर पड़ सकता है।
दूसरी तिमाही में मुनाफा 33 प्रतिशत बढ़ा, सर्वेक्षण ने भी दिखाई खाई
भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई रिसर्च की इसी माह जारी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन सशक्त रहा है। लगभग 2,300 सूचीबद्ध कंपनियों (बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र को छोड़कर) की आय पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि कंपनियों के परिचालन लाभ में सालाना आधार पर 35 प्रतिशत और कर अदायगी के बाद शुद्ध मुनाफे में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी ओर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े कंपनियों के लाभ और रोजगार के बीच की बड़ी दूरी को उजागर करते हैं, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनियों के मुनाफे में 22.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि रोजगार में इजाफा महज 1.5 प्रतिशत रहा। इस दौरान करीब 4,000 सूचीबद्ध कंपनियों की बिक्री लगभग छह प्रतिशत बढ़ी और कर्मचारियों पर व्यय में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले साल की 17 प्रतिशत वृद्धि से कम थी, जबकि निफ्टी-500 कंपनियों का मुनाफा-जीडीपी अनुपात भी 4.8 प्रतिशत के 15 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
कॉरपोरेट टैक्स कटौती का उद्देश्य और स्वदेशी उत्पादन पर जोर
सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट कर की दरों में बड़ी कमी की थी, जिसके तहत मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत तथा नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। इस कदम का मकसद कंपनियों के पास निवेश के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध कराना था ताकि वे नए संयंत्र स्थापित करें और रोजगार के नए अवसर सृजित हों। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में घरेलू उत्पादन को सुदृढ़ करने तथा रणनीतिक लचीलेपन से आगे बढ़कर रणनीतिक आवश्यकता हासिल करने पर विशेष बल दिया गया है।


