नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े विषयों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी की भारतीय कंपनी मारुति में हिस्सेदारी थी और वर्ष 1970 में उनके नाम से जमीन भी आवंटित की गई थी। सांसद दुबे ने अपने इन दावों को पुख्ता करने के लिए जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ दिया है।
सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगाए गंभीर आरोप
सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में "कांग्रेस का काला अध्याय, अध्याय- 250" के तहत यह पूरा विवरण साझा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विदेशी नागरिक होते हुए भी सोनिया गांधी मारुति की प्रबंध निदेशक और आधी हिस्सेदार यानी 50 प्रतिशत की मालकिन थीं। दुबे के मुताबिक, 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक करार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि मारुति की वास्तविक स्वामिनी सोनिया गांधी थीं, कंपनी 1970 में गठित हुई थी जबकि कार निर्माण का पत्र भारत सरकार को 1968 में ही प्राप्त हो गया था, और 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कंपनी के पक्ष में कैबिनेट से कार बनाने का आदेश जारी कर दिया था।
निदेशक पद और बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर प्रश्न
निशिकांत दुबे ने पूछा कि सोनिया गांधी इस कंपनी की प्रबंध निदेशक और 50 फीसदी हिस्सेदार कैसे बन सकीं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकारी नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक को भारतीय कंपनी का निदेशक बनाने की अनुमति नहीं थी, ऐसे में 1970 में उनका निदेशक बनना बड़ा सवाल खड़ा करता है। भाजपा सांसद ने यह भी पूछा कि क्या इन कंपनियों को कर्ज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी के सरकारी खर्च पर कंपनी के सिलसिले में विदेश यात्रा करने पर भी सवाल उठाए।
जमीन आवंटन, पीएमओ दफ्तर और संसाधनों पर उठाए सवाल
सांसद दुबे ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार के उस समय के नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन का आवंटन नहीं किया जा सकता था, फिर 1970 में सोनिया गांधी को जमीन कैसे दी गई। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर किसी निजी कंपनी का कार्यालय कैसे संचालित हो सका और प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन उसके निदेशक कैसे बने। दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री के सीधे निर्देश पर कंपनी के अस्तित्व में आए बिना ही तमाम राज्य सरकारों ने मारुति को बसों की बॉडी बनाने के लिए पेशगी राशि दी थी, और सरकारी उपक्रमों से सीमेंट, स्टील तथा कोयला जैसी सामग्री बिना भुगतान के कैसे उपलब्ध कराई गई।


