नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने नजदीकी खून के रिश्तों में होने वाली शादियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस तरह के विवाहों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने की सख्त आवश्यकता है। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या ऐसी शादियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है या इस विषय पर कानून बनाने की जरूरत है।
बेंगलुरु की दृष्टिबाधित छात्रा की पीड़ा पर लिया संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी बेंगलुरु से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। दरअसल, बेंगलुरु की रहने वाली एक दृष्टिबाधित छात्रा ने अदालत को अवगत कराया था कि उसके माता-पिता आपस में रक्त संबंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप उसे जन्मजात अनुवांशिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रा की इस व्यथा का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि हालांकि न्यायालय किसी की व्यक्तिगत पसंद पर सीधे तौर पर रोक नहीं लगा सकता, लेकिन इसके गंभीर दुष्परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा पक्ष
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या रक्त संबंधियों के बीच विवाह को नियंत्रित करने या रोकने के लिए कोई विधायी कदम उठाया जा सकता है, अथवा बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवनसाथी चुनना किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार है, लेकिन इससे भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
चिकित्सा विज्ञान के हवाले से बताए गंभीर खतरे
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी ने याचिका दायर कर चिकित्सा विज्ञान के तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा। याचिका में बताया गया कि करीबी रक्त संबंधों में विवाह करने से होने वाले बच्चों में जन्मजात विकृतियां, दृष्टिहीनता, बहरापन, शारीरिक और मानसिक विकास में कमी, गंभीर विकलांगता तथा शिशु मृत्यु दर बढ़ने जैसे जानलेवा खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं।


