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    सांसदों की खरीद-फरोख्त कर रही BJP? संजय राउत ने लगाया 150 करोड़ का आरोप

    छत्रपति संभाजीनगर। महाराष्ट्र की सियासत में परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस बिल के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक की पेशकश कर रही है। राउत का कहना है कि दो दिन पहले तक यह कथित राशि 100 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, उन्होंने अपने इस आरोप के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिया।

    मुंबई दौरों और लेन-देन को लेकर साधा निशाना

    छत्रपति संभाजीनगर के दौरे पर आए राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए बड़ी संख्या में सांसदों को साधने के प्रयास हो रहे हैं, और इसी कारण केंद्र सरकार संसद सत्र बुलाने में टालमटोल करते हुए राजनीतिक जोड़-तोड़ में लगी है। राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल दागते हुए पूछा कि वह बीते दो महीनों में बार-बार मुंबई क्यों जा रहे हैं और वहां किस तरह के सियासी सौदे हो रहे हैं। उनके मुताबिक, सांसदों को लुभाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रकम मुंबई से भेजी जानी है और महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नेताओं को इसका जिम्मा सौंपा गया है।

    पुराने आंकड़ों का हवाला और सियासी तंज

    अपने बयान के दौरान संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि पहले उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसदों को तोड़ने के लिए कथित तौर पर 80 करोड़ रुपये दिए गए थे और चुनाव जीतने के बाद ही उन्हें 15-15 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में मिल चुके थे। राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की कीमत तय होती है, वैसे ही सियासी बाजार में सांसदों के दाम चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पांच वर्ष पहले एक विधायक की कथित कीमत 50 करोड़ और सांसद की 75 करोड़ रुपये मानी जाती थी, जो अब बढ़कर 150 करोड़ रुपये तक जा पहुंची है।

    परिसीमन की प्रक्रिया और गठबंधन में मतभेद की चर्चा

    परिसीमन से आशय लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के बंटवारे का नए सिरे से निर्धारण करने से है, जिसका असर राज्यों की प्रतिनिधित्व व्यवस्था और सियासी गणित पर पड़ता है। इसी विषय को लेकर महाराष्ट्र के दलों में खींचतान और चर्चा तेज है। राकांपा (शरदचंद्र पवार) की ओर से इस मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी के अन्य सहयोगियों से भिन्न रुख अपनाए जाने की चर्चाओं के बीच राउत के 150 करोड़ रुपये के दावे ने सियासी माहौल को और गरमा दिया है।

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