रायपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 लाख से अधिक कर्मचारियों-अधिकारियों और पेंशनभोगियों का डेटा ऑनलाइन कर दिया है। देश में डिजिटल इंडिया मिशन के मद्देनजर ‘डिजिटल प्रशासन – पारदर्शी समाधान’ की नीति के तहत अब सरकारी कर्मचारियों की सेवा जानकारी मोबाइल एप के ज़रिए अद्यतन की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, इसमें कर्मियों का सीआर अपडेट, पदोन्नति, वेतन विसंगति या सेवानिवृत्ति के समय दस्तावेज़ों की झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए ‘एम्प्लाई कार्नर’ नामक मोबाइल एप और वेब पोर्टल विकसित किया गया है। अब सभी कर्मचारियों की प्रोफाइल को कार्मिक संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा। कोष एवं लेखा संचालनालय की यह प्रणाली तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है।
डिजिटलीकरण संकल्प की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम
बता दें कि राज्य के वित्त विभाग एवं पेंशन संचालनालय द्वारा डिजीलाकर प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रानिक पेंशन भुगतान आदेश और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह पहल राज्य सरकार के डिजिटलीकरण संकल्प की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने डिजिटलीकरण को प्राथमिकता में लिया है। उनका मानना है कि पारदर्शी व्यवस्था से न सिर्फ भ्रष्टाचार में रोक लगेगी बल्कि, इससे काम भी बेहद आसान हो जाएगा।
समय और संसाधनों की बचत
राज्य के लगभग 3.61 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनभोगी अब डिजीलॉकर के माध्यम से अपने जीपीएफ स्टेटमेंट, अंतिम भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाण-पत्र और पेंशन भुगतान आदेश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहीं से भी, कभी भी, सुरक्षित एवं प्रामाणिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा से दस्तावेजों की फिजिकल प्रतियों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी और कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
सीएम साय ने की सरहना
मुख्यमंत्री साय ने इस अभिनव पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए पेंशन संचालनालय की तकनीकी दक्षता, दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में की गई मेहनत तथा डिजीलाकर प्लेटफ़ार्म के साथ किए गए समन्वय की सराहना की। यह कदम न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सक्षम बना रहा है, बल्कि नागरिकों में विश्वास और संतोष भी बढ़ा रहा है। इस पहल से पेंशनरों, कर्मचारियों और प्रशासन-तीनों को सीधा लाभ मिल रहा है।
