संपर्क हेल्पलाइन जयपुर समीक्षा बैठक में लंबित भुगतान प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश
जयपुर। दिनेश कुमार ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित भुगतान संबंधी मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और विभिन्न पेंशन योजनाएं प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
पालनहार योजना से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवादियों से संवाद के दौरान बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक पहलुओं की भी जानकारी ली जाए, ताकि सहायता राशि की वास्तविक उपयोगिता का आकलन किया जा सके।
उन्होंने पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी शिकायतों की मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने तथा लंबित मामलों की प्रगति का विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान उन्होंने विभाग के ‘समाधान साथी’ व्हाट्सएप चैटबॉट की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों के अनुसार आमजन 7690080055 नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर घर बैठे पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक जवाब देने के बजाय परिवादियों को स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैंक मर्जर के कारण लंबित भुगतान मामलों को लेकर उन्होंने विशेष अभियान चलाकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बीते एक वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़े कुल 3 लाख 5 हजार 918 प्रकरण पोर्टल पर दर्ज हुए, जिनमें से 2 लाख 96 हजार 107 यानी लगभग 97 प्रतिशत शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। इन मामलों के समाधान में औसतन 13 दिन का समय लगा और 71.29 प्रतिशत परिवादियों ने संतुष्टि व्यक्त की।
निरीक्षण के दौरान दिनेश कुमार ने स्वयं परिवादियों से सीधे संवाद कर फीडबैक भी लिया। उन्होंने डीग जिले के विष्णु से पालनहार योजना और बारां जिले के कमल मेहता से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लंबित भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
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