जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने सहित सात तरह की अपील के बाद राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने फ्यूल बचाने के साथ सरकारी विभागों में खर्च घटाने के लिए गाइड लाइन भी जारी की है। सभी विभागों को इसका कठोरता से पालन करने का आदेश दिया गया हैं।
वित्त विभाग के सर्कुलर के अनुसार-अब सरकारी विभागों और सरकारी संस्थाओं में नए खरीदे जाने वाले वाहन ईवी ही होंगे। मौजूदा पेट्रोल-डीजल के वाहनों को फैजमेनर में ईवी में बदला जाएगा। पहले फेज में शहरों में कामकाज वाले अफसरों के लिए नए वाहन ईवी ही खरीदे जाएंगे। सरकार में ठेके पर लिए जाने वाले वाहनों में भी धीरे-धीरे ईवी की अनिवार्यता लागू की जाएगी।
 अफसर-कर्मचारियों को कार पुलिंग के आदेश
एक ही दिशा में रहने वाले अफसर और कर्मचारियों को दफ्तर आने-जाने के लिए कार पुलिंग के आदेश दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों वाहनों में कार पुलिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
 बैठकें और कार्यक्रम सरकारी भवनों में ही होंगे
होटलों में सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, पीएसयू की बैठकों और कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। बैठकों से लेकर सभी तरह के आयोजन सरकारी भवनों में ही होंगे। सीएम और मंत्रियों ने काफिलों में वाहन घटा दिए हैं। अब काफिले वाले सभी पदाधिकारियों को वाहनों की संख्या कम करनी होगी। काफिलों में गैर जरूरी वाहन नहीं रहेंगे। प्रदेश में ई-व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्शन प्लान बनेगा। अभी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लंबित प्रस्तावों को तत्काल मंजूरी दी जाएगी।
 वीसी के जरिए होंगी मीटिंग
सरकार में जहां तक संभव हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मीटिंग करने को कहा है, फिजिकल बैठकें कम से कम करने पर जोर देने के निर्देश हैं। सरकारी कामकाज में ई-ऑफिस, ई-फाइल का उपयोग सुनिश्चित करना होगा। चिट्ठी और फाइल भेजने की जगह राज-काज पोर्टल के उपयोग को प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए हैं। सरकारी ट्रेनिंग कार्यक्रमों में कर्मचारियों,अफसरों को एक जगह जुटाने की जगह ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी होगी।