अजमेर| राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं अजमेर प्रभारी दीया कुमारी ने केंद्रीय बजट को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को मजबूती देने वाला है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बजट में समाज के हर वर्ग की अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है और यह विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ठोस कदम है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि राजस्थान का आगामी बजट वे स्वयं पेश करेंगी और उसमें आमजन के लिए बहुत कुछ खास होगा।अजमेर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दीया कुमारी ने केंद्रीय बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा 2047 तक विकसित भारत के जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन्हें गति देने वाला यह बजट है।
राजस्थान पर विशेष फोकस
डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट में राजस्थान का विशेष ध्यान रखा गया है। केपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से राज्य में सड़क, शहरी विकास और औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। खासतौर पर दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी।उन्होंने बताया कि एमएसएमई से जुड़ी योजनाओं का सीधा फायदा राजस्थान के लघु और मध्यम उद्योगों को मिलेगा। राज्य में पहले से मौजूद औद्योगिक आधार को इससे नई ताकत मिलेगी। पर्यटन, कौशल विकास और ऊर्जा क्षेत्र पर बजट का फोकस राजस्थान की हेरिटेज आधारित अर्थव्यवस्था, युवाओं के रोजगार और सौर ऊर्जा में अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेगा।60 बार सीएम दिल्ली गए,फिर भी राजस्थान को फूटी कौड़ी नहीं मिली-pcc चीफ डोटासराये भी पढ़ें:राजस्थान को मिला हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर,केंद्रीय बजट 2026-27 में क्या रहा खास युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर दीया कुमारी ने कहा कि बजट में रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी डेटा सेंटर, विदेशी निवेश और ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इनकम टैक्स स्लैब में स्थिरता बनाए रखकर मध्यम वर्ग को राहत दी गई है।उन्होंने बताया कि समुद्री उत्पादों पर शुल्क मुक्त आयात की सीमा बढ़ाने, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए शुल्क स्थगन अवधि 15 से बढ़ाकर 30 दिन करने जैसे फैसलों से व्यापार को सरल बनाया गया है। इससे छोटे शहरों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
विकास के साथ वित्तीय अनुशासन
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखा है। रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर भारत की सैन्य शक्ति और आधुनिकीकरण को मजबूती दी गई है। साथ ही वित्तीय घाटे को GDP के 4.4 प्रतिशत पर नियंत्रित रखकर यह संदेश दिया गया है कि सरकार जिम्मेदार आर्थिक प्रबंधन को लेकर प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि बजट में ईमानदार करदाताओं को राहत देने के कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे आम आदमी और कारोबारी दोनों को लाभ मिलेगा। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश के भविष्य की मजबूत नींव है।
राजस्थान बजट को लेकर संकेत
डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने संकेत दिए कि राजस्थान के आगामी बजट में भी आमजन, युवा, किसान, व्यापारी और महिला वर्ग के लिए कई अहम घोषणाएं होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य बजट में विकास, रोजगार और सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
