रायपुर। धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई साय कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में खरीफ और रबी विपणन मौसम के लिए दलहन-तिलहन फसलों के उपार्जन से लेकर शासन के ढांचे में सुधार और खेल अवसंरचना के विस्तार तक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने पूर्व वर्ष की भांति ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’’ (PSS) के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन सहित रबी मौसम की चना, सरसों और मसूर की खरीदी समर्थन मूल्य पर जारी रखने का फैसला लिया। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना और मंडी में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। शासन कार्य में सुशासन और दक्षता बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए—सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में, बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में
विलय करने का निर्णय लिया। इसे ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति को 2025-26 के लिए पुनर्वेधित किया गया। इसके साथ विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने पर भी सहमति बनी। दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार व नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में नई पात्रता जोड़ते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया—EWS और LIG श्रेणी के अविक्रित मकान तीन बार विज्ञापन के बाद अन्य आय वर्गों को बेचे जा सकेंगे, लेकिन उन्हें कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। यदि किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा Bulk Purchase का प्रस्ताव आता है, तो एक से अधिक भवन भी बेचे जा सकेंगे, पर अनुदान केवल पात्र आय वर्ग के लिए ही रहेगा। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन संचालन और विकास के लिए अनुबंध के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने की स्वीकृति दी गई। इससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं और भविष्य में अधिक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन सुनिश्चित होने की उम्मीद है।