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    एमपी में कैबिनेट विस्तार पर लगा ब्रेक, तीन नेताओं को करना होगा इंतजार

    भोपाल। मध्यप्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लगता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच हुई मुलाकात के बाद यह संकेत मिले हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अभी राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में नहीं है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को कम से कम डेढ़ महीने के लिए टाल दिया गया है, जिससे मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे प्रदेश के कई युवा नेताओं को बड़ा झटका लगा है। संभावित विस्तार के तहत मंत्रिमंडल में कम से कम तीन नए चेहरों को शामिल किए जाने की चर्चा थी।

    भोपाल में दो दिन तक चला संगठनात्मक मंथन

    दिल्ली दौरे से पहले मध्यप्रदेश भाजपा में पिछले कुछ दिनों से संगठनात्मक स्तर पर खासी हलचल देखी गई। भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय में दो दिनों तक लगातार मैराथन बैठकें आयोजित की गईं, जिनकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ निगम-मंडलों तथा प्राधिकरणों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की बैठक लेकर विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। इससे पूर्व शिवप्रकाश ने सोशल मीडिया और आईटी विभाग की संभागीय टोली की बैठक लेकर पदाधिकारियों को आगामी कार्ययोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए थे।

    दिल्ली में अमित शाह से आधे घंटे तक हुई चर्चा

    भोपाल में संगठनात्मक बैठकों के संपन्न होने के बाद प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल नई दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। खंडेलवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर इस भेंट की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से सौजन्य मुलाकात कर उनका स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त किया तथा इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। सियासी गलियारों में इस करीब आधे घंटे की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों और पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक में सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रक्रिया को फिलहाल होल्ड पर रखने का संकेत दिया है।

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