पटना। 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के गांधी मैदान में पहली बार ध्वजारोहण कर राज्य के समग्र विकास, रोजगार सृजन और पारदर्शी प्रशासन के लिए अपनी सरकार का महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने हर नागरिक को न्याय और अधिकार दिलाने का संकल्प दोहराते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में, सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक प्राप्त 6 लाख से अधिक आवेदनों में से 95 प्रतिशत का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है। लापरवाही बरतने वाले 17 हजार अधिकारियों को पहला और 860 को दूसरा नोटिस जारी किया गया है। ग्रामीण आबादी की समस्याओं के समाधान हेतु अब हर महीने के अंतिम रविवार को स्वराज पोर्टल के माध्यम से पंचायत विकास दिवस आयोजित होगा। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन से राज्य के स्कूल और कॉलेजों के आसपास स्कूटी सवार पुलिस दीदी की तैनाती की घोषणा की। भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक विशेष निगरानी कमेटी का गठन किया जाएगा, और छात्रों तथा अभिभावकों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही विद्यार्थी पोर्टल लांच होगा।
राज्य को औद्योगिक हब बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अगले नवंबर तक 5 लाख करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 14 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। सेमीकंडक्टर उद्योग, 5 नई चीनी मिलों और 12 आधुनिक टाउनशिप के विकास की योजना है, जिन्हें हाई-स्पीड कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। सीएम ने प्रवासी बिहारियों से राज्य के विकास में योगदान देने का आह्वान भी किया। बिजली और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाते हुए, सरकार ने 4 लाख 85 हजार बीपीएल परिवारों के घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाने की योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में राज्य के 25 लाख घरों तक सोलर ऊर्जा पहुंचाना है। समारोह के अंत में, राज्य के 13 विभागों की भव्य झांकियों ने बिहार की समृद्ध संस्कृति और प्रगति को दर्शाया।