जबलपुर। शहर में बिजली बिल के बकायेदारों और बिजली चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत विभाग ने पुलिस बल के साथ मिलकर गुरुवार को व्यापक स्तर पर छापेमारी की। विशेष अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) के आधार पर चलाए गए इस संयुक्त धरपकड़ अभियान के दौरान कई बकायेदारों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कार्रवाई के डर से कुछ उपभोक्ताओं ने मौके पर ही अपने बकाया बिलों का भुगतान किया।
गिरफ्तारी और मौके पर बकाया भुगतान
छापेमारी के दौरान विशेष अदालत से वारंट प्राप्त बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए:
जेल भेजे गए बकायेदार: नया मोहल्ला निवासी मोहम्मद शाकिर, मिलौनीगंज के मोहम्मद इस्माईल और गोहलपुर के मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया।
पुलिस अभिरक्षा: विजयनगर पुलिस ने त्रिमूर्तिनगर क्षेत्र से सुनील कुमार पांडे को अपनी अभिरक्षा में लिया।
तत्काल भुगतान: संजीवनी नगर स्थित लालबाबा बस्ती के टीकाराम झारिया ने पकड़े जाते ही ₹34,461 के बकाया बिल का तुरंत भुगतान कर दिया।
भुगतान का लिखित वचन: ओमती क्षेत्र से पकड़े गए इरफान रहमान ने ₹41,668 चुकाने का लिखित हलफनामा दिया।
अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा ने बताया कि यह विशेष कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी।
लोक अदालत के मद्देनजर 750 समन और 5,500 नोटिस जारी
शनिवार को आयोजित होने वाली आगामी लोक अदालत को देखते हुए विशेष न्यायालय और बिजली विभाग ने विधिक प्रक्रिया तेज कर दी है। अदालत ने मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 750 समन जारी किए हैं, वहीं बिजली विभाग ने प्री-लिटिगेशन के तहत जबलपुर शहर में 5,500 नोटिस तामील कराए हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बकायेदारों के पास लोक अदालत में आपसी सहमति से मामला सुलझाने का यह अंतिम अवसर है। यदि इस अवसर पर भी बकाया नहीं चुकाया गया, तो नियमित अदालत के जरिए संपत्ति कुर्की और गिरफ्तारी जैसी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
देर रात तक चली छापेमारी से मचा हड़कंप
गुरुवार सुबह से शुरू हुआ यह एक्शन प्लान देर रात तक जारी रहा। पुलिस और विभागीय इंजीनियरों की संयुक्त टीमों ने संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर सूचीबद्ध बकायेदारों के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान उपभोक्ताओं के बिजली मीटर, कनेक्शन और लोड की भौतिक जांच भी की गई। विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना किसी मोहलत के वारंट तामील कराए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अन्य सब-डिवीजनों में भी इसी तरह औचक निरीक्षण किया जाएगा।
