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    DA की उम्मीदों पर फिरा पानी, मोहन यादव ने बताया आखिर कब मिलेगा महंगाई भत्ता

    भोपाल : मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को लेकर बंधी आस को जोरदार झटका लगा है. कर्मचारियों को फिलहाल महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद नहीं है. दीपावली मिलन समारोह में कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने अपनी मांगें रखीं. कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते की मांग उठाते हुए कहा कि उम्मीद है कि मांग की पूर्ति से उनकी भी दीवाली मन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि पिछली बार बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का एरियर ही अक्टूबर माह में आया है, तो मान लीजिए मन गई दीवाली. हालांकि, सीएम ने डीए को लेकर कुछ और संकेत भी दिए..

    सीएम बोले कर्मचारियों की खुशी हमारी ताकत

    मंत्रालय के सामने वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित कर्मचारियों के दीपावली समारोह में सीएम के संबोधन के पहले कर्मचारी संगठन ने अपनी मांगें रखीं. मुख्यमंत्री जब संबोधन के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, '' दीपावली मिलन के लिए आए हैं वह तो ठीक है लेकिन बुलाया क्यों गया है यह समझ नहीं आया.'' सीएम ने कहा, '' सरकार कोई भी हो सरकार की सफलता की गारंटी बगैर अधिकारी कर्मचारियों के पूरी नहीं सकती. आपकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है. आपके चेहरे की खुशी हमारी ताकत है.''

    केंद्र और राज्य के बीच DA का अंतर खत्म

    सीएम ने कहा, '' राज्य सरकार ने 55 फीसदी का जो महंगाई भत्ता दिया उसने केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच का अंतर खत्म कर दिया. इसकी एरियर की राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में दिया गया. एक किस्त अक्टूबर माह में आई होगी.'' महंगाई भत्ते पर सीएम ने कहा, '' थोड़ा इंतजार और कीजिए अभी सरकार को 2 साल भी पूरे नहीं हुए, हम यह कमिटमेंट करते हैं कि जो भी वादे किए गए हैं, वह धीरे-धीरे पूरे किए जाएंगे.''

    सीएम द्वारा की गईं अन्य घोषणाएं

    • मुख्यमंत्री ने पेंशन विसंगतियों को लेकर ऐलान किया कि इन्हें दूर करने के लिए राज्य सरकार कमेटी गठित करेगी.
    • अभी अलग-अलग विभागों की अलग परीक्षाएं होती हैं. हमने निर्णय लिया है कि एक ही परीक्षा कराई जाएगी और सभी तरह की भर्तियां एक साथ की जाएंगी.
    • सरकार पुलिस भर्ती बोर्ड भी बनाने जा रही है.
    • सीएम ने ऐलान किया कि वेतन विसंगतियों सहित अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा.
    • सीएम ने कहा कि कर्मचारी संगठन ही आयोग के लिए बेहतर नाम का सुझाव दे, जो सभी मामलों को गंभीरता से समझता हो.
    • मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को 365 आवास उपलब्ध कराए गए हैं. अभी और आवास बन रहे हैं. हमने कहा है कि जितना जल्दी हो आवास बनाए जाएं और कर्मचारियों को आवंटित किए जाएं.

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