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    पीएम मोदी की नींव के बाद भी अटकी केन-बेतवा लिंक परियोजना, विभाग टेंडर तक नहीं कर सका

    भोपाल। केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत करीब 40 हजार करोड़ रुपए के कार्य मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के जिम्मे हैं। इस योजना के अंतर्गत मड़िया बांध, कोठा बैराज, चकरपुर बांध, डेरा, विया और सिमला बांध के साथ-साथ पावर हाउस, पंप हाउस तथा पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण किया जाना है, जबकि दोधन बांध और मुख्य नहर का कार्य केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण द्वारा संभाला जा रहा है, लेकिन सबसे अहम माने जा रहे पाइपलाइन नेटवर्क के टेंडर फिलहाल अंतिम रूप नहीं ले सके हैं।

     

    नदी जोड़ो अभियान से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना

    केन-बेतवा परियोजना महज मध्यप्रदेश की सिंचाई योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दो राज्यों को आपस में जोड़ने वाली देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस पहल से मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड अंचल तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलने की आशा है, इसलिए परियोजना के क्रियान्वयन में होने वाली देरी का प्रभाव दोनों राज्यों के लाखों नागरिकों की अपेक्षाओं पर पड़ सकता है।

    पुनर्वास में तेजी के बीच पाइपलाइन टेंडर की चुनौती

    परियोजना के चलते विस्थापन और मुआवजे को लेकर बीते दो वर्षों के दौरान विरोध प्रदर्शन देखे गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे तथा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया में रफ्तार आई है, मगर अब पाइपलाइन नेटवर्क के टेंडर में हो रही देरी एक नई बाधा के रूप में सामने आई है। जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं और अन्य विभाग भी विस्थापन की कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा करने में जुटे हैं। दूसरी तरफ परियोजना प्राधिकरण के सीईओ प्रशस्त कुमार दीक्षित के अनुसार बांधों का निर्माण कार्य चल रहा है और नहर का काम भी जल्द प्रारंभ होगा, जबकि वन एवं पर्यावरण से जुड़ी स्वीकृतियों में भी समय लग रहा है।

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