भोपाल: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मोहन सरकार दीपावली के पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार प्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारियों को दीपावली के पहले 3 फीसदी महंगाई भत्ता यानि डीए दे सकती है. प्रदेश के कर्मचारियों को अभी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार अगले माह केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और दीवाली बोनस का ऐलान कर सकती है. इसके बाद मोहन यादव सरकार भी डीए में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकती है.
केन्द्र सरकार अक्टूबर में बढ़ा सकती है DA
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए केन्द्रीय कर्मचारियों के समान 55 फीसदी हो गया है. माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार अगले माह यानि अक्टूबर में कर्मचारियों को डीए दिए जाने का ऐलान कर सकती है. केन्द्र सरकार कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी बढ़ा सकती है. इसके बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 58 फीसदी पहुंच जाएगा. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी कहते हैं कि "आमतौर पर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के बाद ही डीए दिए जाने का ऐलान करती है.
केन्द्र सरकार आमतौर पर जुलाई माह में अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है, इस बार केन्द्र सरकार दो माह पीछे हो गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही मोदी कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जा सकता है. केन्द्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है."
अक्टूबर माह में आएगी एरियर की आखिरी किस्त
मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 में प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी. इसके बाद कर्मचारियों का डीए 55 फीसदी हो गया था. प्रदेश सरकार ने इसके साथ एरियर की किस्त का भुगतान 5 किस्तों में दिए जाने के आदेश दिए थे. एरियर की आखिर किस्त अक्टूबर माह में कर्मचारियों के खातों में आएगी. कर्मचारियों को उम्मीद है कि केन्द्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी डीए बढ़ा सकती है.
कर्मचारियों की मांग 10 हजार एडवांस दे सरकार
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेन्द्र सिंह कहते हैं कि "केन्द्रीय कर्मचारियों को कभी डीए दिए जाने की मांग नहीं करनी पड़ती, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है. उम्मीद है इस बार प्रदेश सरकार समय से महंगाई भत्ता देगी. इसके अलावा प्रदेश सरकार से कर्मचारियों को एडवांस राशि के रूप में 10 हजार की राशि दिए जाने की मांग की जा रही है.
