व्यापार: दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) कांग्रेस में भारत को एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल और काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 2025-28 के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचन मिला है। यह उपलब्धि भारत की डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और नवाचार को वैश्विक स्तर पर मिल रही मान्यता को दर्शाती है। भारत ने एक बार फिर वैश्विक डाक व्यवस्था में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, "भारत की एक और उपलब्धि! UPU की अहम परिषदों में पुनः निर्वाचन हुआ है। हम सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त करते हैं और भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वह अपनी नवोन्मेषी डाक सेवाओं को न केवल अपने नागरिकों तक, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी साझा करेगा।
यूपीआई-यूपीयू इंटीग्रेशन: क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स में क्रांति
दुबई कांग्रेस में भारत की सबसे बड़ी पेशकश रही यूपीआई-यूपीयू इंटेगरेशन प्रोजेक्ट। इस महत्वाकांक्षी पहल का नेतृत्व डाक विभाग, एनपीसीआई इंटरनेशन पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और यूपीयू ने मिलकर किया है। इसका उद्देश्य है भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को यूपीओ के इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म से जोड़ना।
इस पहल से भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए विदेश से भारत पैसे भेजना होगा बेहद आसान, सुरक्षित और सस्ता हो जाएगा। इससे करोड़ों भारतीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक विकास की नई राह खुलेगी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा?
भारत के संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कीनोट एड्रेस में कहा, "भारत का लक्ष्य है एक आधुनिक, विश्वसनीय और समावेशी डाक तंत्र का निर्माण। हम तकनीक का उपयोग न केवल डाक सेवाओं को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" डाक विभाग की सचिव वंदिता कौल ने कहा कि भारत वैश्विक डाक समुदाय के साथ मिलकर एक जुड़े हुए, समावेशी और सतत भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
