रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके आधिकारिक निवास पर एक शिष्टाचार भेंट की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा अधोसंरचना के विस्तार, जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक उर्वरकों की आपूर्ति सहित कई अत्यंत महत्वपूर्ण एवं नीतिगत विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ के दूरस्थ, वनांचल और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के भीतर शासकीय अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं को उन्नत किया जा रहा है, ताकि गंभीर से गंभीर बीमारियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सके और नागरिकों को चिकित्सा के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े।
खरीफ सीजन में उर्वरक और उन्नत बीजों की निर्बाध आपूर्ति
मुख्यमंत्री साय ने कृषि और उर्वरक मंत्रालय से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य प्रशासन किसानों को खरीफ सीजन के दौरान खाद और उन्नत बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निरंतर समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मानसून और बोआई के समय को देखते हुए मैदानी स्तर के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सोसायटियों और वितरण केंद्रों पर कृषि आदानों का पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखें। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि खेती-किसानी के इस महत्वपूर्ण समय में अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की किल्लत या परेशानी का सामना न करना पड़े।
जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कड़े दंडात्मक कदम
खाद की न्यायसंगत वितरण व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के सामने राज्य सरकार के कड़े रुख को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रासायनिक खादों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या कृत्रिम किल्लत पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों और जमाखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या डीलर के विरुद्ध आर्म्स एक्ट या संबंधित नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही, ग्रामीण अंचलों में विशेष अभियान चलाकर किसानों को आधुनिक कृषि प्रणालियों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।
नैनो यूरिया तकनीक और केंद्र-राज्य समन्वय पर विशेष बल
कृषि लागत को कम करने और भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उठाए जा रहे नवाचारी कदमों की जानकारी भी इस बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और खेती मुनाफे का सौदा बनेगी। वहीं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार की इन जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं और किसान हितैषी योजनाओं की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा और रसायन-उर्वरक के क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से राज्य को हरसंभव तकनीकी व वित्तीय सहयोग निरंतर प्रदान किया जाता रहेगा।
