इंदौर: मध्य प्रदेश के नॉन रेगुलर कर्मचारियों के लिए राहत भरी की खबर है. अब इन्हें भी नियमित कर्मचारियों की तरह हर महीने की 1 तारीख को वेतन मिल सकेगा. हर महीने निजी कर्मचारियों के वेतन और नॉन रेगुलर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया से परेशान वित्त विभाग ने वेतन के लिए क्लेम जनरेशन की प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया है, जिससे वेतन भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी. नई व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसीजर पर आधारित है, जिससे समय की बचत के साथ-साथ डाटा फीड करने का काम भी आसान हो जाएगा.
1 तारीख को ही मिलेगा वेतन
इंदौर ट्रेजरी विभाग की जिला कोषालय अधिकारी मोनिका कटारे ने बताया, ''फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वेतन भुगतान प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने कार्यालयों में कार्यरत नॉन रेगुलर कर्मचारियों की संख्या पद और वेतन सबंधी जानकारी 19 जनवरी तक पोर्टल पर अपडेट कर दें. समय पर जानकारी अपडेट होने के बाद इन कर्मचारियों का वेतन हर माह की 1 तारीख को ही जारी किया जा सकेगा.'' माना जा रहा है कि, नए साल में वेतन प्रक्रिया शुरु हो सकती है.
पूरी प्रक्रिया को किया शॉर्ट
अब तक की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल थी. विभागीय अधिकारी द्वारा डाटा फीड करने के बाद जरूरी दस्तावेज संलग्न कर बिल जनरेट किया जाता था. इसके बाद बिल भोपाल भेजा जाता, जहां परीक्षण के बाद आदेश जारी होते थे. आदेश मिलने के बाद ट्रेजरी विभाग दस्तावेजों का परीक्षण करता और तब जाकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती थी. इस पूरी प्रक्रिया में ही 8 से 10 दिनों का समय लग जाता था, जिसके कारण कर्मचारियों को 8 से 15 तारीख तक वेतन का इंतजार करना पड़ता था. नई ऑटोमेटिक व्यवस्था से इस पूरी प्रक्रिया को शॉर्ट कर दिया गया है.
तेजी से जनरेट होंगे बिल
अब ऑनलाइन सिस्टम के जरिए क्लेम और बिल तेजी से जनरेट होंगे, जिससे भोपाल और ट्रेजरी स्तर पर होने वाली देरी भी कम होगी. इससे न केवल प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी. इंदौर जिले में विभिन्न विभागों में लगभग 5 से 6 हजार कर्मचारी नॉन रेगुलर पदों पर कार्यरत हैं. नई व्यवस्था लागू होने से इन सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां काफी हद तक कम होंगी.
तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के प्रांतीय महामंत्री हरीश बोयत ने बताया, प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के लिए अब तक यह व्यवस्था है कि उन्हें टाइम पर वेतन मिल रहा है. लेकिन अब वित्त विभाग नॉन रेगुलर कर्मचारियों के लिए भी ऐसी पहल कर रहा है तो यह स्वागत योग्य फैसला है.''
