कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर दिया है। इस नई व्यवस्था में अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया है। दिग्गज नेता दिलीप घोष को पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ प्राणी विकास विभाग की कमान सौंपी गई है। वहीं, अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय और नगर निगमों के प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
क्षेत्रीय विकास और युवाओं पर केंद्रित नियुक्तियां
मंत्रिमंडल में उत्तर बंगाल की प्रगति को प्राथमिकता देते हुए निशीथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास विभाग का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें खेल एवं युवा कल्याण विभाग का भी जिम्मा सौंपा गया है। आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के लिए खुदीराम टुडू को आदिवासी विकास मंत्री बनाया गया है, जबकि प्रदेश की खाद्य आपूर्ति और राशन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का दायित्व अशोक कीर्तनिया को सौंपा गया है।
| मंत्री का नाम | विभाग / मंत्रालय |
| दिलीप घोष | ग्रामीण विकास (पंचायत) और प्राणी विकास |
| अग्निमित्रा पॉल | महिला एवं बाल कल्याण, नगर निगम |
| निशीथ प्रमाणिक | उत्तर बंगाल विकास, युवा कल्याण एवं खेल |
| खुदीराम टुडू | आदिवासी विकास |
| अशोक कीर्तनिया | खाद्य विभाग |
अगली कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं बड़े फैसले
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अगले सोमवार को मंत्रिमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जैसे बड़े वित्तीय निर्णयों पर मुहर लग सकती है। सरकार की कोशिश है कि शुरुआती दौर में ही लंबित प्रशासनिक मुद्दों को हल कर कर्मचारियों को राहत दी जाए।
भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा पर रहेगी पैनी नजर
आगामी कैबिनेट एजेंडे में संस्थागत भ्रष्टाचार पर लगाम कसना और महिला सुरक्षा को पुख्ता करना सबसे ऊपर है। सूत्रों के अनुसार, सरकार महिला हिंसा के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष निगरानी तंत्र बनाने पर विचार कर रही है। साथ ही, पिछली व्यवस्थाओं में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए नई कार्ययोजना तैयार की जा सकती है, ताकि राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित की जा सके।
