सरकार ने 15 जनवरी तक मांगी सभी विभागों से विस्तृत रिपोर्ट
भोपाल। मप्र में बजट 2026-27 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य सरकार ने सभी विभागों से 15 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इसमें बीते एक साल में विभिन्न योजनाओं पर हुए खर्च, उनसे जुड़े परिणाम और कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका पूरा ब्योरा देने को कहा गया है। सरकार इन आंकड़ों के जरिए बजट भाषण में योजनाओं की प्रगति और प्रभाव को स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहती है।
सरकार ने झुग्गीमुक्त शहर अभियान, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति पर भी विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके साथ ही नई योजनाओं के प्रस्ताव और पुरानी योजनाओं की उपलब्धियों का लेखा-जोखा भी बजट दस्तावेज का हिस्सा होगा। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए कार्यों का तथ्यात्मक और अद्यतन डेटा उपलब्ध कराएं। बजट की तैयारी के तहत सरकारी नियुक्तियों, रोजगार सृजन और श्रमिक कल्याण से जुड़े आंकड़े भी अनिवार्य रूप से देने होंगे। इसके अलावा गो-चर भूमि और शासकीय जमीन पर हुए अतिक्रमण के मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी सरकार ने मांगी है, ताकि भूमि प्रबंधन और संरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो सके।
2047 के लक्ष्यों पर मांगा फीडबैक
सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों से फीडबैक भी तलब किया है। इस फीडबैक के आधार पर दीर्घकालीन विकास रणनीति को बजट में शामिल किया जाएगा। बजट प्रस्तावों पर विभागीय बैठकें अब 19 से 29 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्राप्त रिपोर्ट और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
