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    नौकरी और सैलरी को लेकर राहुल का मोदी सरकार पर हमला, ‘भक्तों से बजवाएं ताली-थाली’

    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिक्की के आयोजन में उद्योगपतियों से रोजगार सृजन तथा कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर प्रश्न पूछने पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर संदेश साझा कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का उद्योगपतियों से यह पूछना कि करों में राहत देने के बावजूद उन्होंने न तो कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया और न ही रोजगार दिए, यह उद्योगपतियों पर इल्जाम नहीं बल्कि स्वयं सरकार का कबूलनामा है।

    संपत्तियों के हस्तांतरण और एकाधिकार पर राहुल गांधी का हमला

    राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं, आपका कबूलनामा है।' उन्होंने प्रधानमंत्री की 'भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं' वाली टिप्पणी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि यह भूख किसकी है, यह समूचा देश भलीभांति जानता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हवाई अड्डे, बंदरगाह, खदानें, वन, बिजली, कोयला और सड़कें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंप दी गईं, लेकिन इनसे कितने रोजगार सृजित हुए, इसका उत्तर मिलना चाहिए। उनके अनुसार रोजगार देने वाले लघु व्यापारी तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू जीएसटी के चलते प्रभावित हुए, साथ ही सरकारी नीतियों ने बड़ी कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा को भी कमजोर किया है। राहुल ने कहा कि एकाधिकार से रोजगार उत्पन्न नहीं होते बल्कि महंगाई बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है, और उन्होंने प्रधानमंत्री के 'आप करो, हम देख लेंगे' वाले कथन पर भी प्रहार किया।

    तालियां व थालियां बजवाने के तंज के साथ नीतियों पर निशाना

    राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों ने उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों, महंगाई से त्रस्त गरीब और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं को निराश किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तालियां न बजने पर प्रधानमंत्री नाराज हो गए, जबकि उनकी नीतियों ने नागरिकों को तालियां बजाने लायक स्थिति में ही नहीं छोड़ा, और अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने बचे-खुचे समर्थकों से ही तालियां और थालियां बजवा लें।

    फिक्की समारोह में पीएम मोदी की टिप्पणियां और कांग्रेस का रुख

    दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में फिक्की के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी जिसे सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया, साथ ही 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट प्रदान की गई, और इसके बावजूद कंपनियों ने कर्मियों का वेतन और संख्या बढ़ाई या नहीं, इस पर उन्होंने उद्योगपतियों से प्रश्न किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार से सहूलियतें मिलने के उपरांत भी उद्योग जगत की अपेक्षाएं समाप्त नहीं होतीं तथा यह भी जोड़ा था कि अब लोग ताली नहीं बजाएंगे, यह वे जानते हैं। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने सरकार की आर्थिक नीतियों को कठघरे में खड़ा किया है, और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि राहुल गांधी व कांग्रेस 2024 के न्याय पत्र में वेतन, रोजगार और निजी निवेश में गिरावट का विषय उठा चुके हैं।

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