बांसवाड़ा। रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना में अभी तक 100 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है। जबकि, परियोजना का काम दूसरी बार रेलवे ने 22 मई 2023 को प्रारंभ किया था। सूचना का अधिकार के तहत इसका खुलासा हुआ है। दरअसल, रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे को 1736.217 हैक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसमें से अभी तक राजस्थान और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में कुल 646.74 हैक्टेयर भूमि का ही अधिग्रहण किया गया है।
मध्य प्रदेश में सरकारी 144.090, निजी 275 और वन विभाग की 36.110 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना था। इसमें से अभी तक सरकारी पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। जबकि निजी भूमि में से केवल 150.6 हैक्टेयर का अधिग्रहण किया गया है। जबकि, वन विभाग की जमीन का अधिग्रहण किया ही नहीं गया है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को गति मिलना मुश्किल है।
गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना था। इसको एमओयू भी किया गया था। पर, अधिग्रहण के अभाव में 22 मार्च 2017 को इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था।
भूमि अधिग्रहण में राजस्थान का हाल
राजस्थान में कुल 1281.017 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना था। इसमें सरकारी 283.985 हैक्टेयर जमीन थी इसमें से केवल 159.88 हैक्टेयर अधिग्रहित कर ली गई है। जबकि निजी भूमि 944.645 हैक्टेयर में से 192.17 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। फोरेस्ट की 52.387 का भी अधिग्रहण नहीं किया गया।
भूमि अधिग्रहण मामले में डूंगरपुर का हाल
रेलवे ने जमीन अधिग्रहण मामले में डूंगरपुर कलक्टर को 9 अक्टूबर 2024 को पत्र लिखा था। इसमें बताया गया है कि बिलड़ी गांव में रेलवे की लाइन ‘सेंटर लाइन’ के बीच में दो समाधियां आ गई हैं। इस कारण लोग कार्य नहीं करने दे रहे हैं। साथ ही बताया गया है कि 00 से 17 किलोमीटर लाइन का काम डूंगरपुर में होना है। इसमें भी 80 प्रतिशत राशि ही वितरित की गई है।
रतलाम की जानकारी ही नहीं
आरटीआई एक्टिविस्ट्स गोपीराम अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में रेलवे ने 31 मई 2025 को रतलाम कलक्टर को पत्र लिखा था। इसमें पूछा गया है कि ऑन लाइन भुगतान किया गया है उसकी जानकारी दी जाए। किसको मुआवजा मिला किसको नहीं, इस जानकारी के अभाव में काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
लोग नहीं करने दे रहे काम
नॉर्थ रेलवे के उप मुख्य अभियंता निर्माण प्रथम ने जिला कलक्टर बांसवाड़ा को 2 मई को पत्र लिखा। इसमें बताया है कि निजी लोगों की 20 प्रतिशत राशि बंटना शेष है। राशि के अभाव में यह लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जल्द राशि का वितरण कराया जाए। साथ ही बांसवाड़ा कलक्टर को बताया गया है कि रेलवे लाइन के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। पर, लोग काम ही नहीं करने दे रहे हैं।
