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    11 DSP की पदोन्नति से बदली जिम्मेदारियां, सुरेश मर्सकोले को मिली अहम जिम्मेदारी

    भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को बड़ी प्रशासनिक पदोन्नति का तोहफा दिया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, 11 उप पुलिस अधीक्षकों (DSP) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) के पद पर अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति के साथ ही इन सभी अधिकारियों की नवीन पदस्थापना (ट्रांसफर) के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

    डीएसपी से एएसपी पद पर पदोन्नत अधिकारियों की सूची

    गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत पदोन्नत हुए अधिकारियों की वर्तमान और नवीन पदस्थापना की जानकारी इस प्रकार है:

    • सुरेश मर्सकोले (2014 बैच): उप पुलिस अधीक्षक, रेडियो जोन, ग्वालियर से पुलिस अधीक्षक, रेडियो मुख्यालय, भोपाल

    • प्रवीण अष्ठाना: अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (SDOP), खुरई, जिला सागर से उप सेनानी, 13वीं वाहिनी विसबल, ग्वालियर

    • उमेश कुमार तिवारी: सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), हबीबगंज, नगरीय पुलिस, भोपाल से सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG), पुलिस मुख्यालय, भोपाल

    • भगत सिंह गोथरिया: उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जबलपुर से पुलिस अधीक्षक, अजाक (AJAK) रेंज, जबलपुर

    • प्रभा किरण किरो: उप पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू (EOW), रीवा से उप सेनानी, 8वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर

    • विक्रम सिंह कनपुरिया: उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, जिला उज्जैन से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आर्म्स, 7वीं वाहिनी विसबल

    • संजय खरे: उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, जिला सतना से सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर

    • मनोज खत्री: उप पुलिस अधीक्षक, यातायात, जिला उज्जैन से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, जिला उज्जैन

    • शाहिद अहमद: उप पुलिस अधीक्षक (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति सी.ए.पी.टी. भोपाल) से उप सेनानी, सुरक्षा वाहिनी, विशेष शाखा, भोपाल

    • प्रवीण सिंह परिहार: उप पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त संगठन, भोपाल से उप सेनानी, 26वीं वाहिनी विसबल, गुना

    • अजय पंडित: सहायक सेनानी, उच्च न्यायालय सुरक्षा, इंदौर से उप सेनानी, बैंड, 7वीं वाहिनी विसबल, भोपाल

    गृह विभाग ने जारी किया अस्थायी व्यवस्था का आदेश

    गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन सभी अधिकारियों का यह प्रमोशन और ट्रांसफर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने और फील्ड में अधिकारियों की तैनाती को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।

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