Sahibganj Illegal Mining Case में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। साहिबगंज में करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन रैकेट की जांच को तेज करते हुए ईडी ने इस मामले से जुड़े 11 लोगों को समन भेजा है। तलब किए गए लोगों में साहिबगंज के माइनिंग अफसर, कई खनन कारोबारी, ठेकेदार और बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी तथा बड़हरवा क्षेत्र के व्यवसायी शामिल हैं। सभी को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
यह मामला कांड संख्या 85/2020 के आधार पर शुरू हुआ था। इसी आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की थी। अब तक एजेंसी अदालत में 30 जून 2025 तक पांच पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
जांच में यह सामने आया है कि साहिबगंज क्षेत्र में एक संगठित खनन सिंडिकेट सक्रिय था, जो अवैध खनन, परिवहन, जबरन वसूली और खनन कारोबार पर दबदबा बनाकर करोड़ों की कमाई कर रहा था। कारोबारियों पर दबाव बनाकर पैसे वसूले जाते थे। यही कारण है कि Sahibganj Illegal Mining Case की तह तक पहुंचने के लिए ईडी लगातार नए नामों की जांच कर रही है।
जांच में यह भी उजागर हुआ कि साहिबगंज-मनिहारी नौका सेवा के 8.52 करोड़ रुपए के टेंडर में भारी गड़बड़ी हुई। इस अवैध संचालन में दाहू यादव की बड़ी भूमिका बताई गई है। उसकी कंपनी ‘मेसर्स रायदव ट्रांसपोर्टेशन’ का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था। कंपनी के खातों में मिले 63.39 लाख रुपए ईडी ने फ्रीज कर दिए हैं।
अब तक ईडी करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर चुकी है, जिनमें 3.49 करोड़ नकद, एक जहाज (एम.वी. इंफ्रालिंक-III), 5 स्टोन क्रशर, दो टिपर ट्रक और 2.47 करोड़ रुपए बैंक खातों में शामिल हैं। एजेंसी का मानना है कि पूछताछ के बाद इस बड़े अवैध खनन रैकेट से जुड़े और नाम भी सामने आ सकते हैं।
