भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्यव्यापी 'सेवा संकल्प अभियान 2026' का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष अभियान 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 2026 तक पूरे एक माह चलेगा। अभियान के सुचारू संचालन और निगरानी के लिए राज्य के सभी 55 जिलों में वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी नामांकित नोडल अधिकारी 17 सितंबर को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में उपस्थित रहेंगे तथा 'आशीर्वाद का दीया' सहित विभिन्न कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से सहभागिता करेंगे।
अभियान की रूपरेखा और मुख्य बिंदु
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों के तहत इस अभियान में सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और युवाओं को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा:
योजना की तैयारी: जिला प्रशासन को पूरे एक माह की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनभागीदारी पर जोर: जनकल्याणकारी संदेशों और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन के साथ-साथ व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम
एक माह तक चलने वाले इस उत्सव में कई जन-उन्मुख गतिविधियां आयोजित की जाएंगी:
आशीर्वाद का दीया व सेवा चित्र: पात्र लाभार्थियों के घरों पर दीप प्रज्वलन तथा राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता।
कहानी बदलाव की व सेवा ज्योति यात्रा: योजनाओं से जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों की गाथाएं प्रस्तुत करना और गांव-शहर स्तर पर जनभागीदारी यात्राएं निकालना।
आंगन का मिलन व संगीतमय नाट्य: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान तथा प्रेरणादायी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।
सेवा सेतु केंद्र: नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान करने के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना।
राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज व जन सेवक महाकुंभ: युवाओं, स्टार्टअप्स और जमीनी इनोवेटर्स को जोड़ने के साथ-साथ पंचायत से संसद तक के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई जिलों की कमान
अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं:
माइक्रो प्लानिंग में सहयोग: जिला कलेक्टरों को दैनिक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा बनाने में मार्गदर्शन देना।
समन्वय और संवाद: जिले के प्रभारी मंत्रियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना।
डिजिटल मॉनिटरिंग: आयोजनों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी तंत्र स्थापित करना।
