रायपुर। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 81,735 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो 2 जून 2025 को जारी कर दी गई है। इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खुशी जाहिर की और मोदी सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारत में सहकारी संघवाद को और मजबूत करेगा और राज्यों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाएगा। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि अब राज्यों को कुल मिलाकर 44 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलने लगी है। यह राशि 81,735 करोड़ रुपये के नियमित मासिक कर हस्तांतरण के अतिरिक्त है, जिसकी अगली किश्त 10 जून 2025 को जारी की जाएगी। केंद्र के वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि यह अतिरिक्त राशि राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने, विकास और कल्याण संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक वित्तपोषण मुहैया कराने और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को गति देने में मदद करेगी। यह कदम प्रधानमंत्री की विकसित भारत के विजन और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप है, जो 2047 तक देश को मजबूत राज्यों के माध्यम से विकसित बनाने का लक्ष्य रखता है।