जयपुर. मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा मीटिंग आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने मीटिंग में निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल एवं शौचालयों के निर्माण तथा बिजली के कनेक्शन किया जाने को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने मीटिंग में निर्देश दिए कि विभाग द्वारा कॉन्फेड से संचालित कार्य को और बेहतर किया जाए एवं इसके विकल्प ढूंढे जाए। उन्होंने विभाग में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोषाहार सप्लाई की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। विभागीय योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ महिलाओं एवं बच्चों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ दिए जाए। मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन या टेबलेट दिया जाए। जिससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। दैनिक समय सारणी को ऑनलाइन लिया जाए साथ ही प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा एक व्हाट्सप्प ग्रुप बनाकर बच्चों के अभिभावकों को उसमें जोड़ा जाए।
आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों का तैयार किया जाए विस्तृत डाटा
आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों का विस्तृत डाटा तैयार किया जाए जिसमें स्वास्थ्य रिकॉर्ड, अभिभावकों का ब्यौरा शामिल हो। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री मातृवन्दना योजना एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना है इसकी जागरूकता जन-जन तक पहुंचाई जाए। इस योजना का प्रत्येक योग्य लाभार्थी को लाभ मिले। पी एम जनमन योजना पर भी विशेष ध्यान दिया जाए और आंगनबाड़ी केंन्द्रों को सक्षम बनाया जाए।
ई फाइलिंग में औसत निस्तारण समय को किया जाए कम
मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग में लंबित डीपीसी का निस्तारण करने के साथ ई फाइलिंग में औसत निस्तारण समय को और कम करने के लिए कार्य करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण सीमा को बढ़ाया जाने और इसका प्रचार-प्रसार किया जाने पर बल दिया। इसके लिए सफलता की कहानी की किताब प्रकाशित किए जाने के निर्देश दिए जिससे अधिक से अधिक महिलाएं एवं स्वयं सहायता समूह को प्रेरणा मिले और वह इसका लाभ ले सकें। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पौधरोपण करवाया जाए और जल संरक्षण से सम्बंधित कार्य किए जाएं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को जल संरक्षण, पौधरोपण का महत्व के बारे में बताया जाए। मीटिंग में शासन सचिव महिला एवं बाल विकास मोहन लाल यादव, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओपी बुनकर, अतिरिक्त निदेशक महिला अधिकारिता श्रीमती बिंदु करुणाकर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
