जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कर्मचारियों की अहम भूमिका है। उनकी सक्रियता के कारण ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत ढ़ांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंच रहा है और अन्त्योदय की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी महासंघों.संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परिवर्तित बजट 2024.25 से पूर्व आयोजित संवाद को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी राजस्थान परिवार की प्रगति का प्रमुख माध्यम है। गांव हो या शहर या सचिवालय, हर स्तर पर उनकी सक्रियता से छोटे.बड़े कार्य संपादित होते हैं। प्रदेश के विकास, लोगों के कल्याण और समाज के उत्थान के कार्यों में उनकी भूमिका से ही आपणो अग्रणी राजस्थान का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कार्मिकों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। साथ ही राज्य सरकार उन कार्मिकों को सम्मानित करने के लिए संकल्पबद्ध है जो गुड.गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। हाल ही में हुए लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव को संपादित करने में कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही है।
विकसित राजस्थान का रोडमैप तैयार करेगा परिवर्तित बजट
शर्मा ने कहा कि प्रदेशभर में कार्यरत कर्मचारी सभी क्षेत्रों की समस्याओं और महत्पपूर्ण विषयों की नब्ज जानते हैं। इसलिए कर्मचारी संगठनों को स्वयं के विषयों के अतिरिक्त भी अन्य सभी विषयों पर सुझाव देने चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सभी वर्गों एवं हितधारकों की अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाएगा। प्रो.पीपल अप्रोच के साथ राज्य सरकार इस बजट में विकसित राजस्थान का रोडमैप तैयार करेगी।
मंत्री सुनें कर्मचारियों की समस्याएं करें समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संगठनों के महत्वपूर्ण सुझाव आगामी बजट को समावेशी बनाने में कारगर साबित होंगे। राज्य सरकार सकारात्मक सुझावों का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर उन्हें बजट में शामिल करने का हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के मंत्रियों को कर्मचारियों.अधिकारियों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं को सुनने और उनका समाधान करने के निर्देश भी दिए। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व संवाद में उन्हें आमंत्रित करने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब राज्य सरकार मात्र 6 महीने के अंदर ही कर्मचारियों की समस्याओं का संज्ञान ले रही है। मीटिंग में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधी मौजूद रहे।
